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Government Subsidy: पॉली हाउस लगाने पर सरकार देगी 75 प्रतिशत तक सब्सिडी, जल्द करें आवेदन

राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन के तहत किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस और लो टनल तकनीक से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस योजना के तहत किसानों को राज्य सरकार की ओर से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है.

देवेश शर्मा
देवेश शर्मा
Rajsasthan government gives subsidy on polyfarm
Rajsasthan government gives subsidy on polyfarm

राजस्थान हमारे देश की शान है वहां से अक्सर हमारे सामने खाने से जुड़ी कुछ न कुछ अजीबोगरीब खबरें  आती रहती हैं. लेकिन यह राजस्थान का खाना जो दुनिया के तमाम लोगों को आकर्षित करता है उसको उगाने वाले किसानों की स्थिति देश के अन्य किसानों की तरह ही ख़राब है. लेकिन राजस्थान सरकार किसानों को समृद्ध करने के लिए नयी- नयी योजनाएं लाती रहती है. 

आज के इस लेख में हम एक ऐसी ही योजना के बारे में बात करेंगे जो कि किसानों की समृधि के लिए चलाई जा रही है . इस योजना को पॉली हाउस योजना के नाम से जाना जा रहा है. 

पॉली हाउस सब्सिडी प्राप्त करने  के लिए आवेदन प्रक्रिया

पॉली हाउस व शेड नेट पर सब्सिडी पाने के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या फिर राजस्थान कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण कागज़ात

पॉली हाउस व शेड नेट पर सब्सिडी  के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी कागज़ों की आवश्यकता होगीजो इस प्रकार से हैं.

•  आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड जरुरी है.

•  बचत खाते की पास बुक की फोटो कॉपी होना चाहिए.

•  खेत की जमाबंदी की एक फोटो कॉपी भी अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लगे फार्म पॉन्ड से किसान बने आत्मनिर्भर, लगातार बढ़ रही आमदनी.

क्या है राजस्थान संरक्षित खेती मिशन

राज्य सरकार ने इस साल अपने बजट में  आधुनिक तौर-तरीके एवं तकनीक को अपनाए जाने तथा गैर-मौसमी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान संरक्षित खेती मिशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है. इसके तहत आने वाले 2 सालों में  25 हजार किसानों को ग्रीनहाउस/शेड नेट हाउस/ लो टनल की स्थापना के लिए करीब 400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा.

संरक्षित खेती से किसानों को मिलने वाले लाभ

संरक्षित खेती को अपनाकर पारंपरिक खेती की तुलना में 25-30 प्रतिशत तक समयईंधन व मजदूरी की बचत की जा सकती है.

संरक्षित खेती में बुआई पर होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है.

संरक्षित खेती प्रणाली को अपनाने से पर्यावरण एवं संसाधन दोनों का संरक्षण होता है.

English Summary: Rajasthan government gives subsidy on polyhouse and low tunnelshed Published on: 29 May 2022, 05:26 IST

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