'पीएम किसान' योजना के बाद मोदी सरकार ने दी एक और बड़ी योजना को मंजूरी

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 'पीएम किसान' योजना के बाद किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है. दरअसल 'कुसुम' (KUSUM) योजना को लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट ने मंगलवार शाम को इस योजना को मंजूरी दी.'कुसुम योजना के तहत देश के किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराया जाएगा. आपको बता दें कि 'कुसुम' योजना की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से आम बजट 2018-19 में की गयी था. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 'कुसुम' योजना की घोषणा की थी. मोदी सरकार ने किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम (KUSUM) योजना बिजली संकट से जूझ रहे इलाकों को ध्यान में रख शुरू की.

गौरतलब है कि 'किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान' यानी 'कुसुम' नाम की इस योजना के तहत देश के किसान न केवल अपने खेतों में सोलर पंप (Solar Pump) लगा कर सिंचाई कर सकेंगे, बल्कि सोलर पावर प्लांट  से बिजली पैदा कर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं. सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए किसानों को केवल 10 फीसदी पैसे का इंतजाम करना होगा। बाकि भारत सरकार मुहैया कराएगी।

 क्या है 'कुसुम' योजना

भारत में हर एक मौसम में अलग-अलग फसलों की खेती होती है. खेती के दौरान किसानों को कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या सिंचाई की भी समस्या है. किसानों को सिंचाई में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और अधिक या कम बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं.  लेकिन अब किसान केंद्र सरकार की कुसुम योजना के जरिये अपनी जमीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं.  कुसुम योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं.

डीजल पंप

 कुसुम योजना के पहले चरण में किसानों के सिर्फ उन सिंचाई पंप को शामिल किया जाएगा जो अभी डीजल से चल रहे हैं. सरकार के एक अनुमान के मुताबिक इस तरह के 17.5 लाख सिंचाई पंप को सौर ऊर्जा से चलाने की व्यवस्था की जाएगी. इससे डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

'कुसुम' योजना के तहत कितना मिलेगा पैसा

 'कुसुम' योजना के तहत सोलर पैनल की लागत का 10 फीसदी पैसा किसान को लगाना होगा बाकि 30 फीसदी पैसा केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा और 30 फीसदी पैसा राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा और शेष 30 फीसदी किसान बैंक से लोन ले सकते हैं. लोन लेने में सरकार किसान की मदद करेगी.