सरकारी योजनाएं: मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी 6 सबसे अहम योजनाएं, जो बड़े काम की है

केंद्र की मोदी सरकार 2014 के बाद से किसानों हित में अभी तक कई सारी योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि में मशीनीकरण, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, स्वायल हेल्थ कार्ड, जैविक खेती और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि है. इन सभी योजनाओं का फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है. इन योजनाओं का मकसद यह है कि किसान के खेत में पैदा फसल उसके घर तक सही तरीके से पहुंचे और बाजार में उसका अच्छा मूल्य मिले. अभी कुछ साल पहले तक किसानों का खेती से मोहभंग होता जा रहा था लेकिन केंद्र सरकार की ये सभी योजनाएं पैसे कमाने का बड़ा जरिया बनकर उभरी है. यहीं वजह है कि किसानों ने बड़े पैमाने पर खेती करना शुरू कर दिया है. ऐसे में आइये आज हम  आपको केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही उक्त योजनाओं के बारें में संक्षेप में बताते है 

1.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

कृषि मंत्रालय के मुताबिक फसल बीमा योजना के तहत 2016 से अब तक देश भर में किसानों को 47,600 करोड़ रुपये के क्लेम का भुगतान किया गया.

2. कृषि में मशीनीकरण

खेती तभी तरक्की करेगी जब इसमें मशीनों का इस्तेमाल होगा. कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2016 से 2019 के दौरान देश भर में किसानों को 29,54,484 मशीनों का वितरण किया गया, जबकि 2010 से 2014 के दौरान सिर्फ 10,12,904 मशीनों का ही वितरण हुआ था. मशीन बैंक बनाने के लिए सरकार 40 फीसदी सब्सिडी दे रही है.

3. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना

सरकार ने अब तक देश की 585 मंडियों को ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना) के तहत जोड़ दिया है. ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है. जो पुरे भारत में मौजूद कृषि उत्पाद विपणन समितियों को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है. इसका मकसद सभी कृषि उत्पादों को एक बाजार उपलब्ध करवाना है.

4. स्वायल हेल्थ कार्ड

खेती की सेहत कैसी है उसमें किस खाद की जरूरत है और किसकी नहीं, अगर किसान को यह बात पता चल जाए तो खादों का इस्तेमाल कम हो जाएगा. फसल अच्छी होगी. इसलिए सरकार ने स्वायल हेल्थ कार्ड की योजना शुरू की. 2015 से 2017 तक 10.73 करोड़ और 2017 से 2019 तक 10.69 करोड़ स्वायल हेल्थ कार्ड बांटे गए.

5. जैविक खेती

रासायनिक खादों से पैदा होने वाले अनाज और साग-सब्जियों से लोगों की सेहत खराब हो रही है. इसलिए सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की. इसके तहत जैविक खेती को इतना प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में अच्छा करने वाले किसानों को पद्मश्री से नवाजा गया. कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश में 27.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है.

6. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम

आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजने की शुरुआत की. देश के 14.5 करोड़ किसानों को सालाना छह-छह हजार रुपये खेती-किसानी के लिए मिलने जा रहे हैं. 87,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि सीधे किसानों के अकाउंट में जा रही है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक 5,41,42,319 किसानों के अकाउंट में पहली और दूसरी किस्त का पैसा भेजा जा चुका है.