लॉकडाउन में भी नहीं हो रही गैस की होम डिलीवरी, ग्रामीणों को हो रही है परेशानी

महामारी कोरोना के संकट को देखते हुए अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन या होम सर्विस में बदला जा रहा है. लेकिन अभी भी खाद्य विभाग के आदेशों को कई एलपीजी डीलर्स नहीं मान रहे हैं. बता दें कि खाद्य विभाग ने आवश्यक रूप से सिलेंडर की होम सर्विस करने के आदेश दिए थे, लेकिन फिर भी कई शहरों समेत ग्रामीण तबकों में डीलर्स इस आदेश को नहीं मान रहे हैं.  

डीलर्स की ऐसी हरकतों के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है. एक तरफ तो अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) का पैसा लोगों के खातों में नहीं आया है, ऊपर से लॉकडाउन में सभी काम-काज बंद हैं, जिस कारण विशेषकर मजदूरों को परेशानी हो रही है. हालांकि केंद्र की मोदी सरकार कल (3 अप्रैल) को सभी लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा जमा करने जा रही है. इस बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि 3 अप्रैल को सभी लाभांवितों के खातों में सिलेंडर खरीदने के लिए पैसें डाल दिए जाएंगें.

बन चुकी है रणनीति

इस बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने गंभीरता से विचार करते हुए 3 माह तक की रणनीति बना ली है. मंत्रालय फ्री में गैस सिलेंडर मुहैया कराने को लेकर दिशा-निर्देश तैयार कर चुका है. अब नए नियमों के तहत उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा भेजे गए पैसों से गैस खरीदना ही होगा, ऐसा न होने पर अगली राशि नहीं भेजी जाएगी.

उदाहरण के लिए अप्रैल में जो पैसा गैस सिलेंडर खरीदने के लिए सरकार भेजेगी, उस पैसे से अगर लाभाविंत गैस नहीं खरीदता है तो उसके बैंक खाते में दूसरे गैस सिलेंडर के लिए  पैसा (एडवांस) नहीं भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा.

इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स से पता लगा कि बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां लोगों को एसएमएस के सहारे जानकारी भी प्रदान करेंगी. गौरतलब है कि दूसरे सिलेंडर के लिए सरकार 2 मई को राशि भेजेंगी. वैसे बता दें कि अधिकतर उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिस कारण सरकार द्वारा तय किए गए नए दिशा निर्देश एवं अहम जानकारियां सीधे उन तक नहीं पहुंच पाती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी मोबाइल नंबर अपडेट करने का मौका दिया है.

लाभार्थी की पहचान करना और उनके मोबाइल नंबर सहित सभी जरूरी दस्तावेजों को अपडेट कराने की जिम्मेदारी गैस एजेंसी की होंगी. हालांकि अगर लाभार्थी को मोबाइल पर पैसे से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है तो वो निजी तौर पर गैस एजेंसी जाकर भी ऑर्डर बुक करा सकता है.

वैसे ग्राहकों को रिफिल प्राप्त करने के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं है. एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरी के शोरूम और गोदामों में लाइन लगाने की जगह अब वो सिलिंडर की बुकिंग ऑनलाइन भी करा सकते हैं. इसी तरह लॉकडाउन में भी एलपीजी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 1906 भी पूरी तरह से चालू है.