PM Kisan Yojana के अपात्र किसानों के लिए खुशखबरी, योजना के नियम में हुए ये बड़े बदलाव

कोरोना काल के बीच मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत दी है. दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Scheme) के अंतर्गत ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पात्रता नियमों को आसान कर दिया है. ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि नियमों का आसान होने के बाद बड़ी संख्या में नए किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हो सकेंगे. जो अभी तक पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं थे. इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है, वहीं 9 करोड़ 96 लाख से ज्यादा किसानों को 73 हजार करोड़ रुपए की नकद सहायता अभी तक मिल चुकी है. इस योजना को शुरू हुए 18 महीने हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक सरकार द्वारा योजना को लेकर कई बदलाव किए गए हैं. बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों के खाते में वार्षिक 6 हजार रूपये की राहत राशि जमा करती है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियम में हुए आसान

जोत की सीमा खत्म

केंद्र सरकार ने 18 महीने पहले जब पीएम किसान योजना को लांच किया था उस समय से लेकर अब तक पात्रता शर्तों में कहा गया था कि जिसके पास 2 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन है उसे ही इसका लाभ मिलेगा. केंद्र सरकार ने अब जोत की सीमा समाप्त कर दी है. इससे इसका लाभ 12 करोड़ किसानों से बढ़कर 14.5 करोड़ किसानों के लिए तय हो गया.

आधार कार्ड की अनिवार्यता

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू से ही आधार कार्ड की मांग की जा रही थी, पर बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया. स्कीम में किसानों का आधार लिंक करवाने की छूट 30 नवंबर 2019 के बाद से आगे नहीं बढ़ाई गई. यह पहल इसलिए उठाया गया क्योंकि सिर्फ पात्र किसानों को ही इसका लाभ मिले.

स्वयं रजिस्ट्रेशन की सुविधा

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी किसानों की संख्या में इजाफा करने के लिए सरकार ने सेल्फ रजिस्ट्रेशन का तरीका निकाला. इसके पूर्व रजिस्ट्रेशन लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी के माध्यम से ही होता था. अब किसान के पास अगर राजस्व रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल नंबर है तो वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद अपना पंजीकरण कर सकता है.

पीएम किसान मानधन योजना का लाभ

अगर कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई भी दस्तावेज मुहैया कराने की कोई जरुरत नहीं है. क्योंकि लाभार्थी किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है.

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