किसानों को बड़ी राहत! अब सब्जियों की खेती पर राज्य सरकार देगी 75% तक सब्सिडी, जानिए पूरी योजना

Vegetable Farming Scheme: बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है. अब राज्य सरकार किसानों को सब्जी की खेती के लिए आर्थिक मदद देने जा रही है. सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने एक नई सब्सिडी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को खेती की लागत का 75% तक अनुदान दिया जाएगा. यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए तैयार की गई है, जिससे वे कम लागत में बेहतर उत्पादन कर सकें और उनकी आमदनी में इजाफा हो सके.

सब्जी उत्पादन के लिए मिल रही है सब्सिडी

खबरों के अनुसार, अगर कोई किसान सब्जी की खेती में 10,000 रुपये तक का खर्च करता है, तो उसे सरकार की ओर से 7,500 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत किसानों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें खेती के लिए आवश्यक बीज भी मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे. यह बीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और बिहार राज्य बीज निगम के कार्यालयों से उपलब्ध कराए जाएंगे.

किन सब्जियों पर मिलेगी सब्सिडी?

इस योजना के अंतर्गत कुछ विशेष सब्जियों की खेती पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इनमें निम्नलिखित सब्जियां शामिल हैं:

• करेला
• तरबूज
• बैंगन
• खरबूजा
• कद्दू
• मिर्च
• भिंडी
• छोटी तोरई या नेनुआ

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं जिनका पालन करने पर ही किसान योजना का लाभ ले पाएंगे. ये शर्तें निम्नलिखित हैं:

• किसान के पास कम से कम 25 एकड़ और अधिकतम 2.5 एकड़ तक की जमीन होनी चाहिए.
• केवल बिहार राज्य के किसान ही योजना के पात्र होंगे.
• किसान के पास अपनी भूमि के वैध कागजात होने अनिवार्य हैं.
• राज्य के कुछ चिह्नित जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी.

आवेदन कैसे करें?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:

1. सबसे पहले बिहार हॉर्टिकल्चर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.horticulture.bihar.gov.in) पर जाएं.
2. होमपेज पर “योजना” वाले सेक्शन पर क्लिक करें.
3. अब संबंधित योजना के आवेदन फॉर्म को खोलें.
4. उसमें मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन को सबमिट कर दें.
6. यदि आवेदन में कोई परेशानी आती है तो किसान सहायक निदेशक, बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी, जो निम्नलिखित हैं:

• भूमि की ऑनलाइन अपडेटेड रसीद
• वंशावली दस्तावेज (यदि जमीन विवादित हो)
• आधार कार्ड
• बैंक खाता पासबुक (जो आधार से लिंक हो)
• इन दस्तावेजों को स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.

क्यों जरूरी है यह योजना?

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में किसान आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से वंचित हैं. सब्जी उत्पादन एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कम समय में अधिक लाभ कमाया जा सकता है. ऐसे में सरकार की यह सब्सिडी योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और राज्य में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध हो सकती है.

इसके अलावा मुफ्त बीज वितरण जैसी सुविधा किसानों की खेती लागत को और भी कम कर देती है, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा जमीन पर सब्जी उत्पादन कर सकते हैं. राज्य सरकार का यह प्रयास आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में एक मजबूत कदम है.