दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, जानें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

Mahila Samman Yojana: दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी है. अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए महिला सम्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार की ‘महिला सम्मान योजना’  की शुरुआत गुरुवार यानी आज से कर दी है. इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि चुनाव के बाद योजना की इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया जाएगा.  बता दें कि ‘महिला सम्मान योजना’ दिल्ली सरकार का एक बड़ा कदम है, जो महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन को बेहतर बनाएगा. योजना की शुरुआत से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में नई उम्मीदें दिखाई दे रही है.

योजना को कैबिनेट से मंजूरी

गुरुवार सुबह दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई. इसके बाद केजरीवाल ने योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है, इसलिए फिलहाल इस योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होंगे, लेकिन अकाउंट में पैसे चुनाव के बाद ही भेजे जाएंगे.

2100 रुपये की राशि का ऐलान

अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की महंगाई से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए कहा कि चुनाव के बाद इस योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. उन्होंने कहा, “मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं. मुझे पता है कि पैसे कहां से बचाने हैं और कहां लगाने हैं.”

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

दिल्ली की महिलाओं को इस योजना का लाभ पाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर मदद करेंगे. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद महिलाओं को एक कार्ड दिया जाएगा, जो इस योजना के तहत पात्रता का प्रमाण होगा.

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

1. महिलाओं के पास दिल्ली का वोटर आईडी होना अनिवार्य.
2. आयकर देने वाली महिलाएं या सरकारी योजनाओं के तहत पहले से पेंशन पाने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
3. सरकारी कर्मचारी महिलाएं व उनके परिवार की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे.

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महिलाओं की मदद करना सौभाग्य

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "महिलाएं परिवार और बच्चों को संभालती हैं. उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है, न कि एहसान. यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम है." इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री आतिशी ने 2024-25 के बजट में की थी. इस बजट में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था.