पशुपालकों के लिए खुशखबरी! भैंस पालन पर सरकार दे 75% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Murrah Buffalo Subsidy: ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ज्यादातर लोगों की आय का मुख्य स्त्रोत गाय-भैंस पालन है. भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर पशुपालकों के लिए कई तरह की पहलों की शुरुआत की जाती है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्वरोजगार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक खास योजना शुरू की है. यह योजना “मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम” के तहत संचालित की जा रही है.

राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को मुर्रा नस्ल की भैंस पालन पर 50 से 75 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है. ऐसे में आइए आज के इस आर्टिकल में हम गाय-भैंस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में यहां विस्तार से जानते हैं...

क्या है योजना का लाभ?

इस योजना के तहत दो मुर्रा भैंसों की एक इकाई खरीदने पर किसानों को करीब 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है. सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी.

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहती है और दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास कर रही है. खरगोन जिले के कई किसानों ने इस योजना से डेयरी व्यवसाय शुरू कर अच्छी कमाई शुरू कर दी है. यदि आप भी पशुपालन के क्षेत्र में आय बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है.

मुर्रा भैंस की खासियत (Specialty of Murrah Buffalo)

मुर्रा नस्ल की भैंस को देश में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल माना जाता है. यह प्रतिदिन औसतन 10 से 15 लीटर दूध देती है. इसका दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बाज़ार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

खरगोन पशु चिकित्सालय में पदस्थ डॉ. खेमेंद्र रोकड़े के अनुसार, इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो. इसके साथ ही, आवेदक के पास पशुओं के रखने की उचित व्यवस्था और देखरेख की क्षमता होनी चाहिए.

जरूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• निवास प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटो

यह योजना सीमित समय और बजट में 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर चलाई जा रही है.

कैसे करें आवेदन?

योजना के लिए आवेदन mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. साथ ही, किसान अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या जनसेवा केंद्र से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.