बिहार सरकार इस योजना पर दे रही 10 लाख रुपये, जानें पूरी डिटेल

CM Entrepreneur Scheme: युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार नई योजना को लागू करती रहती है. ऐसे में बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लेकर यह पहल की है. इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 15 सिंतबर से आवेदन शुरू होने जा रहा है. वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 24 सिंतबर है. आपको बता दें कि उद्यमी योजना में लॉटरी के माध्यम से लोगों चयनित करते है. इस योजना के तहत 8000 लोगों को कैटेगरी के रुप में चयनित किया जाता है. जैसे- A,B,C,D. इसके बाद अलग-अलग कैटेगरी में उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.

कैटेगरी- (A) में आने वाले 4000 लाभार्थी 58 प्रोजेक्ट शामिल होंगे

कैटेगरी- (B) में आने वाले 3500 लाभार्थी 24 प्रोजेक्ट शामिल होंगे जैसे- लेदर, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग अन्य

कैटेगरी- (C) में आने वाले 500 लाभार्थी 5 प्रोजेक्ट शामिल होंगे

इन क्षेत्रों में यूनिट

इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई तरह की यूनिट्स को लगाया जा सकता है. इसमें आइसक्रीम फैक्ट्री, जैम-जेली व सॉस प्रोडक्शन, तेल मिल, बेकरी, मसाला उत्पादन, हनी प्रोसेसिंग आदि शामिल है.

छोटे प्रोडक्शन यूनिट

यदि आप छोटे-छोटे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन यूनिट शुरू करना चाहते है तो बिहार सरकार द्वारा मदद मिलेगी. खासतौर पर उन्हें जो प्रवासी है. इनमें स्पोर्ट्स जूता, स्टैबलाइजर, डिस्पोजेबल डाइपर, हॉस्पिटल बेड व अन्य सामान शामिल है.

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 आवेदन करने हेतु योग्यता

1. आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए.
2. इंटरमीडिएट/ आई.टी.आई/ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए.
3. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत केवल एससी/एसटी के पुरुष/महिला ही आवेदन कर सकते है.
4. इसी क्रम में केवल ओबीसी -1 के पुरुष/महिला ही आवेदन कर सकते है.
5. वहीं सामान्य और पिछड़ा वर्ग बीसी-2 के पुरुष आवेदन कर सकते है.
6. इसके अलावा सभी वर्ग की महिला आवेदन कर सकती है.

10 लाख रुपये में मिलेगा फ्री लोन और सब्सिडी

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी को 5 लाख रुपये सब्सिडी और 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त लोन के रुप में दिया जाता है. इसे लाभार्थी को 7 सालों में चुकाना होता है. आपकों बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में उद्योग के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. पात्र के चयन के बाद प्रति यूनिट प्रशिक्षण पर बिहार सरकार 25 हजार रुपये खर्च करेगी.