राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना की, जो जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर भैराणा गांव, पंचायत बिचून, जिला दूदू के रहने वाले हैं. सुरेंद्र अवाना अपने गांव में IFS मॉडल यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से लगभग 55 एकड़ खेत में जैविक खेती करते हैं. प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना पिछले 40 सालों से सभी तरह की प्राकृतिक कृषि एवं पशुपालन, बागवानी, औषधीय फसलों की खेती और नर्सरी तैयार करने का काम कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' की 16वीं का पैसा किस्त यानी कि 9 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में 28 फरवरी 2024 के दिन हस्तांतरित कर दिए गए था. वहीं, अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना' की 16वीं किस्त का पैसा जारी होने के बाद किसानों को 17वीं किस्त का इंजतार है. ऐसे में देश के किसान जानना चाहते हैं कि 17वीं किस्त की राशि बैंक अकाउंट में कब तक आएगी.
सरकार ने किसानों से प्याज खरीदने का निर्णय लिया है। बफर स्टॉक से जुड़ी जरूरतों के लिए किसानों से 5 लाख टन प्याज खरीदा जाएगा। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंधध् आगे बढ़ाने पर सवाल उठ रहे थे। पिछले हफ्ते सरकार ने तय किया कि रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।
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किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा फसल बीमा सहित कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों की आय में वृद्धि करने और बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए एक खास योजना संचालित है। योजना के अनुसार फसल विविधीकरण के तहत किसानों को बागवानी फसलों में कम कीमत या अन्य कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। बागवानी किसानों के लिए मंडी में उनके उत्पादन की कम कीमत मिलने पर सरकार द्वारा भरपाई करने की एक अनूठी योजना है।
भारत सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। इस स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2016 में की थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार देश की गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रदान कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक कई महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ दिया जा चुका है।
देश की अग्रणी बीज निर्माता कंपनी सोमानी सीड्स ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित दरियापुर गांव में किसानों के लिए एक किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. जहां लाल गाजर की एक नई किस्म अजूबा 117 की प्रदर्शनी की गई. इस कार्यक्रम में सोमानी सीड्स कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के वी सोमानी, कृषि जागरण के संस्थापक एवं प्रधान संपादक एम सी डोमिनिक समेत कई कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे.
देश की अग्रणी बीज निर्माता कंपनी सोमानी सीड्स ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित दरियापुर गांव में लाल गाजर की नई किस्म अजूबा 117 को लेकर एक किसान जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया. इस प्रोग्राम में सोमानी सीड्स कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के वी सोमानी, कृषि जागरण के संस्थापक एवं प्रधान संपादक एम सी डोमिनिक और डॉ. पीके पंत समेत आसपास के काफी किसानों ने हिस्सा लिया।
देश की केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाए चला रही हैं और उनमें से ही एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को किसानों के लिए चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत सालाना 6 हजार रुपये किसानों को दिए जाते है। इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। वहीं, अब तक पात्र किसानों के बैंक खाते में 16 किस्तें आ चुकी है। ऐसे में अब बारी है 17वीं किस्त की ऐसे में 16वीं किस्त 28 फरवरी 2024 को जारी हुई और ऐसे में देखा जाए तो चार महीने का समय जून के आसपास हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि 17वीं किस्त जून महीने में जारी हो सकती है।
बिहार के कटिहार जिले से बारसोई प्रखंड के बेलवा पंचायत में एक किसान जिनका नाम है पवन साह जो अपनी अद्भुत खेती के लिए मशहूर है क्योंकि वह अपने खेतों में तरह-तरह की सब्जियों से लेकर ड्रेगन फूड, स्ट्रॉबेरी और सेब जैसे फलों की खेती करते हैं. पवन साह पिछले 15 सालों से आधुनिक तरीके से खेती करते आ रहे हैं लगभग 15 एकड़ की जमीन पर सभी प्रकार की फसल, सब्जी और फल की खेती करते आ रहे हैं जिसको लेकर जिले में उनका नाम काफी ज्यादा चर्चित हो गया है
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की तरफ से दिल्ली के हौज खास स्थित NCDC कैंपस में किसान उत्पादक संगठन यानी FPO का मेला लगा है। तीन दिनों तक चलने वाले इस मेले में 18 राज्यों के 40 किसान उत्पादक संगठन (FPO) ने शिरकत की। इन सभी संगठनों ने अपने-अपने क्षेत्र में तैयार उत्पादों का स्टॉल लगाया। ज्यादातर उत्पाद जैविक से जुड़े रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने इसकी खरीदारी भी की।
राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रमुख दुग्ध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी (Mother Dairy) बढ़ती उपभोक्ता मांग के बीच अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए दूध (Milk) के साथ-साथ फल और सब्जियों के प्रोसेसिंग के लिए दो नए प्लांट स्थापित करने पर 650 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसके अलावा कंपनी अपने मौजूदा प्लांट्स की क्षमता का विस्तार करने के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश भी करेगी.
लगातार बदलती जलवायु के कारण किसानों की फसलों पर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन में फसल सुरक्षा और बीमा का महत्व बढ़ रहा है, और AIC जलवायु परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस वीडियो में हम इस विषय पर गहरी चर्चा करने जा रहे हैं, और इसका महत्व आपको समझाने जा रहे हैं।
भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर तीन नए उत्पादों की शुरुआत की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गृह लक्ष्मी आए सुरक्षा को माना जा रहा है. इसके तहत मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं को हीट इंडेक्स के दौरान काम प्रभावित होने पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पशुधन कवच और मत्स्य बीमा किए जाने की घोषणा की गई है। AIC अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाओं को एजेंट के रूप में भी नियुक्त कर रहा है, जिससे इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
PM Kisan Yojana: देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं. इस योजना से जुड़े सभी पात्र किसानों को अभी तक 16 किस्तें मिल चुकी हैं, वहीं अब किसान इस योजना की 17 वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे. लेकिन इससे पहले ही इस योजना से जुड़े अपात्र किसानों में से नोएडा के 100 किसानों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें से 22 अपात्र किसानों से जांच के दौरान राशी भी वसूल की गई है.
केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं. बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बिहार सरकार ने किसानों के हित में बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) शुरू की है. इसके तहत किसानों का फसल बीमा (Crop Insurance) सरकार की ओर से किया जाता है.
सबसे पहले जानते है योजना क्या है. दरअसल, सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की थी. सरकार का दावा है कि योजना के जरिये अब तक 1 करोड़ महिलाओं को फायदा मिल चुका है.अंतरिम बजट के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ कर दिया गया है. इस योजना के तहत महिलाओं को प्लंबिंग, एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन के संचालन और उनकी मरम्मत जैसे कौशल प्रशिक्षित किया जाता है. यह योजना देश के हर राज्य में संचालित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है.
भारत सरकार के द्वारा पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है इसके माध्यम से पिछड़े वर्गों और स्वच्छता श्रमिकों सहित देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान किया जायेगा। यह सहायता बैंकों, NBFC-
MFI और अन्य संगठनों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो सके जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में कई ऐसे वंचित वर्ग हैं जिनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान काफी निम्न स्तर का है।
ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने एक बेहतरीन बीमा कवर लॉन्च किया है. इस बीमा कवर के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. ग्रामीण महिलाओं को कृषि बीमा के तहत यह कवर दिया जाएगा. अगर आप भी इस बीमा कवर का लाभ उठाना चाहती हैं तो आज ही इसके लिए आवेदन करें. दरअसल, AIC ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर सरल कृषि बीमा के तहत "ग्रहलक्ष्मी आय सुरक्षा" नाम से एक नया "हीट इंडेक्स कवर" लॉन्च किया है, जो तय दर से ज्यादा तापमान होने पर मनरेगा महिला श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा
PM Modi ने 8 मार्च 2024 को पहली बार national creator award प्रदान किए। यह पुरस्कार उन युवाओं को दिया गया जिन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। पीएम मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार की शुरुआत पहली बार की गई। जहां कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले Lakshay Dabas को भी पुरस्कृत किया गया. जिन्होंने नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने के उद्देश्य से अग्रणी प्रयास किए हैं. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ होने के बावजूद, डबास के भाई ने उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार किया।
देश के किसानों को Digital Technology का उपयोग करके सूचना, सेवा एवं सुविधाओं से लैस करते हुए सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि भवन, दिल्ली में स्थापित कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ 8 मार्च साल 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री Arjun Munda ने किया. इस अवसर पर मुंडा ने कहा कि देशभर के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का ये नवाचार है.
महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजूबत करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज एक योजना को ऐलान किया। जिसके तहत दिल्ली में महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा करने वाली दिल्ली पहली सरकार नहीं है। देश के अन्य राज्यों की सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं चला रही हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो योजानाएं...
PM Kisan Yojana Update जिला कृषि पदाधिकारी भूपेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि योजना से एक भी किसान वंचित ना रह जाएं इसके लिए ई-केवाइसी एवं एनपीसीआई कराने के लिए लगातार कहा जा रहा है। बावजूद इसके किसान अनदेखी कर रहे हैं। अगर किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त चाहिए तो उन्हें योजना से संबंधित शर्तों को पूरा करना होगा।
कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण आधार है और लगभग 60-70% आबादी को नियोक्ता स्वरूप मिलता है। उद्यमिता को बढ़ावा देने और किसानों को नवाचारिक तकनीकों और कृषि उत्पादों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके, सरकार किसानों को अपने खेती के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी विषय पर AKS University के VC, B. A. Chopade ने अपने विचार साझा किए हैं.
सबमिशन आन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन किसान कल्याण तथा कृषि विकास सतना, मध्य प्रदेश शासन एवं एकेएस विश्वविद्यालय सतना के तीन दिवसीय आयोजन का ऐतिहासिक रहा. प्रदेश स्तरीय तृतीय कृषि विज्ञान मेला प्राकृतिक जैविक एवं सटीक खेती के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।
एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोकसभा और ओडिशा विधानसभा चुनावों से पहले मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत कुछ बदलाव किए है। इस पहल के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यो को बिना किसी इंट्रेस्ट के 10 लाख रुपये तक लोन मिल सकता है। आइये इसके बारें में जानते हैं।
किसानों को उनकी पहचान दिलाने के लिए देश के प्रमुख एग्री मीडिया हाउस कृषि जागरण ने 'मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया' (MFOI) अवार्ड की पहल शुरू की है. इसके अंतर्गत, कृषि जागरण ने 'एमएफओआई samridh kisan utsav के तहत MFOI VVIF किसान भारत यात्रा' की भी शुरुआत की है, जो देश के कोने-कोने में जाकर किसानों को 'मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया' अवार्ड के बारे में जागरूक कर रही है और उन्हें अवार्ड शो में आने को लेकर प्रेरित कर रही है. इसी कड़ी में मंगलवार, 5 मार्च, 2024 को मध्य और पश्चिम भारत जोन की 'एमएफओआई VVIF किसान भारत यात्रा' को झांसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. साथ ही रानी लक्ष्मी बाई कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में MFOI samridh kisan utsav कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया.
बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है. बारिश के कारण खेतों में लगे गेहूं और सरसों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है. फसलों के नुकसान से किसानों की चिंता बढ़ती दिख रही है. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने फसलों के नुकसान को लेकर निर्देश जारी किया है. सीएम ने राहत आयुक्त को फसल के नुक़सान का आकलन करते हुए मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है.
डेयरी फार्मिंग करने वाले किसान उन नस्लों का चुनाव करते हैं, जिनसे अधिक दूध प्राप्त किया जा सके. अगर आप भी उन्हीं किसानों में से एक हैं और गाय पालन करने की सोच रहे हैं, तो टॉप 5 देसी दुधारू नस्लें साहिवाल गाय, गिर गाय, थारपारकर गाय, कांकरेज गाय, बेलाही गाय, सिरोही गाय और बिंझारपुरी गाय का पालन कर सकते हैं.
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने किसानों (Farmers) को रजिस्टर्ड गोदामों में रखी उनकी उपज के बदले लोन हासिल करने की सुविधा देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे किसान समुदाय की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और खेती की ओर रुझान बढ़ेगा
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) सोसायटी की 95वीं वार्षिक आम बैठक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में बुधवार को सम्प्पन्न हुई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री उ.प्र. धर्मपाल सिंह, कृषि मंत्री नागालैंड माथुंग यंथन एवं आईसीएआर महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक विशेष रुपे से मौजूद रहें।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है. ICAR प्रति दिन किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु नई शोध और तकनीकियों को विकसित करने में कार्य क्र रहा है. इसी कड़ी में ICAR के राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली ने किसानों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करते हुए फसलों में लगने वाले कीटों एवं रोगों के प्रबंधन हेतु इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (आईपीएम) के नवनिर्मित अनुसंधान व प्रशासनिक भवन को तैयार किया है. इस नवनिर्मित अनुसंधान व प्रशासनिक भवन का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया।
अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा की है. दिल्ली में हर महिला को 1000 रूपये देने का ऐलान किया गया है. 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे. ये रकम मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दी जाएगी.
Uttar Pradesh के किसानों के बड़ी खुशखबरी है. पहली खुशखबरी प्रदेश की Yogi सरकार की तरफ से है. सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है. Yogi सरकार ने गेहं का एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है. जिससे किसानों को काफी फायदा होगा. यूपी में अब गेहूं का MSP 2,275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है. वहीं, दूसरी खुशखबरी ये है की आज से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू हो रही है. गेहूं के MSP में बढ़ोतरी का ये फैसल किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है.
कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण आधार है और लगभग 60-70% आबादी को नियोक्ता स्वरूप मिलता है। उद्यमिता को बढ़ावा देने और किसानों को नवाचारिक तकनीकों और कृषि उत्पादों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके, सरकार किसानों को अपने खेती के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी विषय पर AKS University के Chancellor, Anant Kumar Soni ने अपने विचार साझा किए हैं.
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, ₹75,021 करोड़ की लागत से एक करोड़ घरों पर लगेगा सोलर पैनल। इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि छतों पर सोलर पैनल लगाने और एक करोड़ परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की इस योजना को मंजूरी दी गई है। हर परिवार को एक किलोवाट क्षमता के प्लांट के लिए 30 हजार रुपये और दो किलोवाट के संयंत्र के लिए 60 हजार रुपये सब्सिडी मिलेगी।
इस योजना के तहत दो दुधारू गाय पर सरकार 75% अनुदान दे रही है. जबकि दिव्यांग, तलाकशुदा ग्रामीण महिलाओं को 90% अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना में दो गाय की कीमत एक लाख पैंतीस हज़ार पाँच सौ पचास. वही 90 प्रतिशत सब्सिडी के पश्चात लाभुक को तेरह हज़ार पाँच सौ पचास रुपए जमा करना होगा.
किसान 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह स्कीम केवल अनुसूचित जाति यानी SC किसानों के लिए है। अनुसूचित जाति के किसान जिसके नाम कृषि भूमि है, जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पर Registered हैं।
भारत के प्रमुख Agri Media House, Krishi Jagran ने 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के Lakhimpur Kheri में MFOI Samridh Kisan Utsav 2024 का आयोजन किया. जहां, किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी देने के साथ-साथ मिलेनियर किसानों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री Ajay Kumar Mishra जी और RSS Member, Girish Chandra शामिल हुए. जिन्होंने खेती में हो रहे लगातार विकास और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर अपने विचार साझा किए.
मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना 'Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi' के तहत आज देश भर के किसानों के खातें में दो-दो हजार रुपये की सौगात उनके आकउंट में डाल दी गई हैं। रबी फसलों की कटाई से ठीक पहले मिला यह पैसा छोटे किसानों की खेती के लिए बहुत काम आएगा। बता दे की किसान 4 महीने से इसका इंतजार कर रहे थे। ऐसे में आज आखिरकार अब यह इंतजार खत्म हो गया।
भारत की जलवायु फसलों के लिए कभी भी घातक सबीत हो सकती है. इस लिए भारतीय कृषि बीमा कम्पनी ने किसानों के लिए कई कृषि उत्पाद को विकसित किया है. अब किसान न सिर्फ कृषि बीमा करवा सकतें है बल्कि अन्य कृषि उत्पाद को लेकर भी बीमा करवा सकतें है. कृषि बीमा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देता है. इसके लिए सरकार किसानों को जागरूक करने हेतु कई योजनायें चला रही है.
पीएम किसान (PM Kisan) वेबसाइट के अनुसार, केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana 16th Installment) किसानों के खातों में इस महीने के अंत तक डीबीटी के जरिए जारी करेगी. बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना (PM Kisan) के तहत वित्तीय राशि 28 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी. 28 फरवरी को 2000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे. पीएम किसान (PM Kisan) वेबसाइट के मुताबिक, पीएम किसान रजिस्टर्ड किसानों के लिए ईकेवाईसी करना (eKYC) अनिवार्य है.
महंगाई भत्ता यानी डीए में इजाफा (DA Hike) होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तोहफा दे सकती है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार मार्च में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी (4% DA Hike) कर सकती है. अगर सरकार ये फैसला लेती है, तो केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा और उनकी सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा.
सफल किसान डॉ. राजाराम त्रिपाठी Chhattisgarh के बस्तर जिले के रहने वाले हैं. इन्हें हरित-योद्धा, कृषि-ऋषि, हर्बल-किंग, फादर ऑफ सफेद मूसली आदि की उपाधियों से नवाजा गया है. Dr. Rajaram Tripathi ने किसानी के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि कई अन्य Farmers को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है. यही वजह है कि कृषि जागरण/Krishi Jagran द्वारा आयोजित और महिंद्रा ट्रैक्टर्स/Mahindra Tractors द्वारा प्रायोजित ‘मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया-2023 अवार्ड्स/ Millionaire Farmer of India-2023 Awards शो में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला/ Purshottam Rupala द्वारा डॉ. राजाराम त्रिपाठी को ‘रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया’/Richest Farmer of India/RFOI का अवार्ड दिया गया था. वही, औषधीय फसलों की खेती/cultivation of medicinal crops से डॉ. राजाराम त्रिपाठी सालाना 25 करोड़ रुपये का टर्नओवर जनरेट करते हैं. अगर उनके साथ जुड़े किसानों की बात की जाए, किसानों का पूरा समूह औषधीय फसलों की खेती से करीब 2.5 हजार करोड़ रुपये का टर्नओवर/medicinal plants farming profit हर साल जनरेट कर रहा है. ऐसे में आइए इस वीडियो में सफल किसान डॉ. राजाराम त्रिपाठी की सफलता की कहानी/Success story of successful farmer Dr. Rajaram Tripathi उन्हीं की जुबानी जानते हैं-
मोदी सरकार के द्वारा पशुधन मिशन स्कीम के तहत लोगों को काफी बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट से जुड़ें बिजनेस को शुरु करने के लिए 50 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है। ख़ुशी की बात यह है की इसके लिए मंजूरी भी मिल गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ‘‘यह बिहार में राजग सरकार द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला है. बिहार सरकार अब AB PM-JAY के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी.’’ वर्तमान में राज्य में लगभग 1.2 करोड़ लोग AB PM-JAY की सुविधा का लाभ उठा रहे थे. ऐसे में ‘‘अब लगभग 58 लाख लोगों को भी राज्य में कवर किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य कैबिनेट के आज के फैसले के बाद अब राज्य में लगभग दो करोड़ लोग AB PM-JAY के तहत कवर होंगे.’’
आलू ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल कई तरह की रेसिपी में किया जाता है. इसीलिए आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है. आलू एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग पूरे साल रहती है. Potato Farming किसानों के लिए काफी लाभकारी होती है. वही, विभिन्न कंपनियां किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध पर भी खेती करवाती हैं उन्हीं में से एक PepsiCo कंपनी भी है. यह कंपनी लेज और अंकल नाम से चिप्स बनाती है. पेप्सिको कंपनी के प्रतिनिधि किसानों से संपर्क contract farming कराते हैं. मौजूदा वक्त में हमारे देश के 14 राज्यों के लगभग 27000 (सताईस हजार) किसान पेप्सिको से जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. ऐसे में आइए इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे किसानों और शाहवान अली, कंट्री मैनेजर -इंडिया, रेज़ोनेंस ग्लोबल से आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग/Potato contract farming के बारे में विस्तार से जानते हैं...........
केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजना चला रही है। इन स्कीम में से एक स्कीम पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) है। इस योजना में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि किस्तों में दी जाती है। एक वित्त वर्ष में 3 किस्त जारी होती है, हर किस्त में 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। अभी तक सरकार ने किसानों के अकाउंट में 15 किस्त दे दी है।आपको बता दे की पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 वीं किस्त जारी करेंगे। पिछले साल सरकार ने 27 फरवरी को किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की थी।
MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने समेत 12 सूत्री मांगों के समर्थन में दिल्ली आ रहे किसानों के लिए कई जगह सीमाओं को सील कर दिया गया है। यह पहली बार नहीं है कि किसान सड़कों पर उतरें हैं। वही, आंदोलन कर रहे किसान MS Swaminathan आयोग की MSP पर की गई सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
Madhya pradesh राज्यों में से एक है जहां की अर्थव्यवस्था में कृषि आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. कृषि विभाग ने एक बार फिर कृषि मेले का आयोजन किया है. राज्यस्तरीय इस आयोजन को MP के Satna स्थित AKS University में आयोजित किया गया हैं. जिसका आगाज मंगलवार 20 फरवरी, 2024 से हुआ हैं और यह मेला 22 फरवरी तक जारी रहेगा.
Punjab और Haryana के किसानों के लिए एक खुशखबरी है दरअसल इन राज्य के किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर खेती करने पर Carbon Credit का लाभ दिया जाएगा. आमतौर पर पर्यावरण को बचाने के तरीकों को अपनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को Carbon Credit का लाभ मिलता है. एक Carbon Credit की कीमत 3 हजार रुपये से अधिक होती है.
किसान आंदोलन के बीच, Uttar Pradesh के Gonda जिले के किसानों के लिए एक खुशखबरी है. क्योंकि अब साधन सहकारी समिति पर किसानों को खाद- बीज के साथ- साथ दवाइयां भी मिल सकेंगी. वो भी बहुत सस्ती दरों पर. क्योंकि केंद्र सरकार ने साधन सहकारी समिति पर जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है. इसके लिए समिति को Drug License जारी किया गया है. यानी अब साधन सहकारी समिति पर किसान धान-बीज के अलावा दवाइयां भी खरीद सकते हैं.
सफेद घोड़े जैसे खूबसूरत और अपनी कद-काठी के लिए मशहूर Nagori नस्ल के बैल यूं तो कुछ सालों पहले तक खेतों की शान हुआ करते थे. लेकिन, अब इन्हें, खेतों की जगह दौड़ में ज्यादा देखा जा रहा है. पिछले कुछ सालों में खेती में इनका इस्तेमाल न के बराबर रहा है. जिस वजह से पशुपालकों को अब इन्हें दौड़ की तैयारी करवानी पड़ रही है. Punjab और Haryana में होने वाली बैलों की दौड़ में Nagori बैलों का खूब दबदबा है. कहा जाता है की दौड़ की इसी नस्ल के बैलों की जीत होती है.
Modi सरकार के खिलाफ किसानों अपनी मांगों को लेकर बीते कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री Shobha Karandlaje ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए ‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ के अंतर्गत 235.14 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
काला सोना, यानी अफीम उत्पादक किसानों के लिए एक खुशखबर है. दरअसल महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने परीक्षणों की लंबी प्रक्रिया के बाद अफीम की नई किस्म ’चेतक’ विकसित की है. चेतक अफीम न केवल Rajasthan बल्कि Madhya Pradesh औरUttar Pradesh के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी.
प्रधानमंत्री Narendra Modi, लोगों को छतों पर Solar Panel लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने, लोगों को अपनी छतों पर Solar Panel लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की अपनी सरकारी योजना की घोषणा भी की है। Modi सरकार ने कहा कि रुपये से अधिक के निवेश के साथ। 75,000 करोड़ रुपये की PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana का लक्ष्य हर महीने 300 Unit तक Muft Bijli प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है।
मौजूदा वक्त में कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है. वहीं, इस तकनीकी क्षेत्र में Drone Industry भी तेजी से अपना पैर पसार रही है और यह आने वाले सालों में भी इसके तेजी से बढ़ने की संभावना है. गौरतलब है कि Drone की मदद से एक ही स्थान पर बैठकर कृषि क्षेत्र में कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम आसानी से किया जा सकता है. लेकिन, इस काम को करने के लिए Drone Pilot की जरुरत होती है.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ़्तार) एक इसी योजना है जोकि कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को कृषि में रोजगार के विकल्प पैदा करने हेतु चलाई जा रही है. एक ऐसा विचार जो किसानों की कृषि से जुडी समस्याओं को समाधान कर सके. कृषि को नई तकनिकी विकास की राह पर ले जा सकें, जोकि कृषि क्षेत्र को आधुनिक तरीके से विकसित कर सकें, ऐसे विचारों का ऐसे नवाचारों का Pusa कृषि स्वगत करता है, इसके लिए Pusa कृषि RKVY यानि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 5 से 25 लाख की ग्रांट के पात्र हो सकतें है.
अगर आप Delhi-NCR में रहते हैं तो आज आपके लिए इम्तिहान का दिन है. क्योंकि Punjab Haryana और UP से किसान Delhi आ चुके हैं. इसकी वजह से Delhi से सटी तमाम सीमाओं पर Trafic जाम लग गया है. दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन की ये नई किश्त है.
केंद्र सरकार निचले और गरीब वर्ग के किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है. उनमें से एक है पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये प्रदान करती है. किसानों के खाते में तीन किस्तों में पैसा जमा किया जाता है. अब तक किसान सम्मान निधि की 15 किश्तें किसानों के खातों में पहुंचा चुकी हैं और 16वीं किस्त जल्द आने की उम्मीद है. हालाँकि, कुछ किसानों ने काफी समय से किस्त न मिलने की शिकायत की है.
Punjab के किसानों के Delhi कूच से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तैयारियों पर Punjab के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, किसानों की जायज मांगों को स्वीकार कर ले. उन्होंने किसानों को Delhi कूच से रोकने के लिए रास्तों पर कीलें और कंटीले तार लगाने पर दुख जताते हुए Tweet किया कि बड़ी-बड़ी कील और कंटीले तार लगाकर आप India और Pakistan का Border मत बनाओ.
किसान संगठनों का मार्च राष्ट्रीय राजधानी Delhi की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है. दरअसल, किसानों ने 13 फरवरी, 2024 यानी की मंगलवार के दिन 'Delhi Chalo मार्च' का आह्वान किया है. किसानों के विरोध प्रदर्शन और शांति को बनाए रखने के लिए Delhi Police ने रविवार के दिन राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है. बताया जा रहा है कि धारा 144 दिल्ली में 11 मार्च, 2024 यानी पूरे एक महीने तक प्रभावित रह सकती है.
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, (IARI) Delhi का 62 वां दीक्षांत समारोह 9 फरवरी को Bharat Ratna C. Subramaniam Hall, Pusa में आयोजित किया गया. जहां राष्ट्रपति Draupadi Murmu मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं वहीं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री Arjun Munda भी समारोह में अध्यक्ष के तौर पर मौजूद रहे.
योगी सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल राज्य सरकार ने बुजुर्ग किसानों को हर महीने पेंशन देने का ऐलान किया है. योगी आदित्यनाथ ने यूपी बजट के दिन किसानों को यह खुशखबरी सुनाई ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आप इस पेंशन योजना का फायदा कैसे ले सकते हैं.
किसानों के लिए फसल बीमा बहुत उपयोगी है, इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी तो मिल ही जाती है साथ ही किसी भी आपदा में किसानों को नुकसान की भरपाई हेतु सरकारें फसल बीमा के माध्यम से मदद भी दे रही है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सरकार ने किसानों के लिए बांग्ला सस्य बीमा शुरू की है. जिसमें किसानों को फसल का प्रीमियम भी नहीं देना पड़ेगा. इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दे रहें है भारतीय कृषि बीमा कम्पनी के अधिकारी.
चावल की खुदरा कीमतों में पिछले एक साल में 15 फीसदी तक की वृद्धि हुई है. बढ़ते दामों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के आयत पर भी रोक लगाई है. जिसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है. इसी बीच जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने बाजार से सस्ती कीमत पर जनता को चावल उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है. सरकार इसे "Bharat Rice" के नाम से बाजार में बेचेगी. जिसकी कीमत 29 रुपये प्रति किलो तय की गई है.
चावल की खुदरा कीमतों में पिछले एक साल में 15 फीसदी तक की वृद्धि हुई है. बढ़ते दामों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के आयत पर भी रोक लगाई है. जिसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है. इसी बीच जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने बाजार से सस्ती कीमत पर जनता को चावल उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है. सरकार इसे "Bharat Rice" के नाम से बाजार में बेचेगी. जिसकी कीमत 29 रुपये प्रति किलो तय की गई है.
कड़कड़ाती ठंड और झमाझम बारिश के बाद हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. क्योंकि Haryana कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग ने अपने Official Twitter handle से Tweet कर यह जानकारी दी है कि बेमौसम बारिश की वजह से जिन किसानों की फ़सलों को नुकसान पहुंचा है. उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा. जिसे किसानों को खेती करने और अपनी आजीविका चलाने के लिए कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े.
आजकल आप Online सब कुछ मंगवा सकते हैं! खाना, पानी, दवाई, कपड़े, सब्जी-भाजी, Mobile, बच्चों का सामान और आजकल तो 10 मिनट में ही सामान घर पर आ जाता है. वहीं ऑनलाइन खरीदी के लिए कई App, Website और Mobile Number होते हैं. अब तक आपने कपड़े, जूते, Cosmetic चीजें, दवाइयां या फिर Gadgets ही Online मंगवाते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन अब Online Shopping का विस्तार हो गया है. लोग गाड़ियों से लेकर पशुओं की खरीद भी Online ही करने लगे हैं.
हल्दी की खेती करने वाले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. इसकी कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. Maharashtra के Sangli बाजार समिति में इसकी बिक्री शुरु हुई, जिसमें किसानों को रिकॉर्डतोड़ कीमत मिली. इस सौदे में राजापुरी किस्म की हल्दी की कीमत सबसे ज्यादा 31000 रुपए क्विंटल मिली. बाजार समिति Management की उपस्थिति में इस सीजन में पहली नए हल्दी की आवक हुई. जहां इसकी बोली की शुरुआत की गई. पहले दिन ने किसानों को निराश नहीं किया. अच्छे दाम ने आगे के लिए उम्मीदें और बढ़ा दी हैं.
दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संसथान में बुधवार को 500 बेड का कन्या छात्रावास फाल्गुनी व वैज्ञानिक चयन भवन का लोकार्पण किया गया, जिसमे बतौर मुख्य अतिथि केन्द्रीय किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिरकत की. इस दौरान राज्य किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी व शोभा कर्न्द्लाजे विशेष रूप से उपस्तिथ रहें.
देश की वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने लगातार छठवीं बार केंद्रीय Budget पेश कर दिया है. Sitharaman ने Interim Budget पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने अपने बजट में किसानों के कल्याण और ग्रामीण मांग में वृद्धि को प्राथमिकता दी. इसके साथ ही बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए. किसानों को 'अन्नदाता' बताते हुए, Sitharaman ने उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि का उल्लेख किया.
किसानों को MFOI की पहल से अवगत कराने के लिए कृषि जागरण ने किसान भारत यात्रा की शुरुआत की, जो देश के कोने-कोने में जाकर किसानों को 'Millionaire Farmer of India' Awards के बारे में जागरूक कर उन्हें Award Show में आने के लिए प्रेरित कर रही है. इसी कड़ी में 30 January साल 2024 को कृषि जागरण ने उत्तर भारत जोन की MFOI VVIF किसान भारत यात्रा को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
आज के समय में देश के किसान खेती से कम समय में ही अच्छी और मोटी कमाई कर सकते हैं. क्योंकि इस आधुनिक समय में खेत में कई तरह की नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसान के बजट के मुताबिक होते हैं. इसी क्रम में आज हम किसानों के लिए खरबूजे की खेती की एक ऐसी बेहतरीन तकनीकी जानकारी लेकर आए हैं, जिसे किसान अपनाकर सिर्फ तीन महीने में ही लखपति बन सकते हैं. दरअसल, खरबूजे की खेती की जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं, वह पेटा काश्त तकनीक है.
कृषि पत्रकारिता में अपनी विशिष्टता के लिए विख्यात कृषि जागरण पिछले 27 सालों से लगातार किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है. कृषि जागरण समय-समय पर किसानों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन करता आ रहा है. इसी कड़ी में अब कृषि जागरण ने 'सुबर्णना कृषि मेले का भव्य आयोजन किया है. दो दिवसीय इस मेले का आगाज सोमवार 22 जनवरी से शुरु होकर 23 जनवरी को समाप्त हुआ, बता दें यह मेला Odishaके Mayurbhanj जिले की सूलिआपदा ब्लॉक की बाघड़ा पंचायत में आयोजित किया गया.
AIC कृषि बीमा करने वाली एकमात्र ऐसी कंपनी है, जोकि किसानों के हर उत्पाद के लिए बीमा करती है. AIC दावा करती है कि उसके पास ऐसे बीमा उत्पाद है, जिसमे किसान खेत से बाज़ार तक हर जोखिम से अपनी फसल को सुरक्षित रख सकता है. खेतों में मौसम की समस्याओं से निपट सकता है, और बाज़ार में अपनी फसल के सही मूल्य को बीमित कर अपनी फसल के गिरते भाव की समस्या से भी नुक्सान की भरपाई कर सकता है. इस वीडियो में फसल भावन्तर कवच के बारें में सम्पूर्ण जानकारी दी गई है. कैसे किसान इस बीमा को ले सकता है? और कितना लाभ उसको मिलता है? '
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मुरैना में आयोजित 3 दिनी वृहद कृषि मेला, प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 नवंबर को संपन्न हुआ. तीसरे व अंतिम दिन भी हजारों किसानों ने इसमें शिरकत की. समापन समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष व सांसद वी.डी. शर्मा थे,
आज के समय में किसान अपनी आय को दोगुना करने के लिए खेती के साथ-साथ पशुपालन का भी कार्य करते है, तो वहीं किसानों के हित के लिए केंद्र और राज्य सरकारें भी कई सरकारी योजनाएं चलाती हैं, ताकि पशुपालन को और भी बढ़ावा दिया जा सके. इसी कड़ी में पशुपालन करने वाले किसानों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है. दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की एक नयी तकनीक सेक्स स़ाटेर्ड सीमन चालू की है. जिससे गाय और भैंसों में सिर्फ बछिया या पडियों का ही जन्म होगा.
कृषि जागरण ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए किसानों के हित में लगातार कार्य किया है. आज हमें बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि किसानों की लिए कृषि जागरण ने अपनी टीम को अधिक बढ़ा दिया है. इसी कड़ी में कृषि जागरण ने अपनी सम्पादकीय टीम को एक नए ऑफिस का तोहफा दिया है. बता दें कि कृषि जागरण के "डिजिटल मीडिया सेंटर" का उद्घाटन क्रिसमस के अवसर पर पद्म श्री पुरस्कार विजेता, राहीबाई सोमा पोपरे के हाथों हुआ.
सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आये दिन कुछ न कुछ नया करती रहती है. इसी क्रम में सरकार ने 2022 में खाद लाइसेंस के लिए नए नियम लागू किए है. दरअसल, अगर आप भी खाद की दुकान या फिर खाद बेचने का सोच रहें हैं, पर लाइसेंस कहाँ से लें... कैसे लें.. ये सोच कर बैठें हुए हैं, तो आज हम आपको सरकार के इस नए नियम और लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें इसके बारे में विस्तार से बतायेंगे.
पेनवीर प्लस सोयाबीन, कपास, मिर्च एवं प्याज में उपयोग के लिए एक चुनिंदा खरपतवारनाशी है, जो संवेदनशील एक वर्षीय घासों व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारो को नियंत्रित करता हैं। पेनवीर प्लस का कड़ा वार, पनपने ना दें खरपतवार।