Fertilizer Subsidy 2022: बजट में किसानों के लिए 19 बिलियन डॉलर की उर्वरक सब्सिडी का ऐलान

किसानों की लगातार उन्नति हो रही है, क्योंकि  केंद्र सरकार भी उनकी मदद कर रही है. वहीं, कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले 2022-23 के बजट (Budget for 2022-23) में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर लगभग 18 लाख करोड़ करने की संभावना है.

खाद बजट 2022 में मिल सकता है 19 बिलियन डॉलर (Fertilizer Budget May Get $19 Billion in 2022)

वहीं, सूत्रों के मानें, तो सरकार द्वारा उर्वरक कंपनियों अपने उत्पादों को बाजार मूल्य से कम पर बेचने के लिए किसानों को मुआवजा (Fertilizer Subsidy) देने के लिए बजट का अनुमान लगाया जा रहा है. जी हां Fertilizer Budget में लगभग 19 बिलियन डॉलर निर्धारित करने की संभावना रखी जा रही है.

1 फरवरी को अंतिम निर्णय आना है बाकी (Final Decision is Yet to Come on February 1)

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 1 फरवरी को होने वाले बजट में उर्वरक सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये (18.8 बिलियन डॉलर)का प्रावधान किया है. जो कच्चे माल की उच्च लागत के कारण 31 मार्च को समाप्त वर्ष में 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. बता दें कि जानकारी सार्वजनिक नहीं है लेकिन चर्चा अभी भी चल रही है और अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है.

किसानों की आय दोगुनी करने का है लक्ष्य (The Goal is to Double the Income of Farmers)

भारत की 1.4 बिलियन आबादी का लगभग 60% अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है. शायद चुनाव जीतने के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण है. हालांकि राजनीती दांव-पेंच तो चलते रहते हैं. लेकिन अब देखना यह है क्या 2022 का किसानों की दोगुनी आय का लक्ष्य पूरा हो पता है या नहीं.

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2021 में इतने प्रतिशत की हुई थी वृद्धि (There was Such an Increase in 2021)

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा प्रस्तुत 2020-21 के केंद्रीय बजट में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1,31,531 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. वहीं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को 2021-22 में 8,514 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो कि 2019-20 की तुलना में 6% वार्षिक वृद्धि है.

वहीं फरवरी 2021 में अनावरण (Unveiling) किए गए बजट में लगभग 80,000 करोड़ रुपये आवंटित करने के बाद विरोध हुआ था. जिसके बीच सरकार ने चालू वर्ष में Khad Subsidy में काफी वृद्धि की थी.