इस राज्य में पीकेवीवीई की तीन योजनाओं में 149 करोड़ रुपए की मंजूरी, किसानों को मिलेगा लाभ

उत्तराखंड सरकार इन दिनों किसानों को खेती में लाभ दिलाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं की शुरुआत कर रही है. उत्तराखंड के किसान इन दिनों कई प्रकार की योजनाओं का लाभ लेकर खेती के व्यवसाय को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं. वहीं राज्य के किसानों को और लाभ दिलाने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत 149 करोड़ की कार्ययोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है. इसमें मुख्य तौर पर राज्य में तीन योजनाओं वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और परंपरागत कृषि विकास शामिल हैं. यह जानकारी कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान दी गई. जानकारी में यह बताया गया कि राज्य में कृषि के विकास के लिए वर्ष 2018-19 से 3900 क्लस्टर वाली पीकेवीवाई में कृषि, उद्यान, रेशम, कैप और जैविक उत्पाद परिषद कार्य कर रहे हैं.

पीकेवीवाई की गाइडलाइन के अनुसार कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जैविक उत्पादों के विपणन के लिए चारधाम यात्रा मार्गों और पर्यटक स्थलों पर रिटेल आउटलेट खोले जाएं. कृषि और उद्यान मंत्री उनियाल ने कहा कि राज्य में एकीकृत फसल पद्धति, जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के जरिए मृदा पोषक तत्व प्रबंधन, जल उपयोग दक्षता और कृषि विविधीकरण इन सब के जरिए कृषि को लाभकारी बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है. किसानों के लिए भी राज्य में कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं भी निकाली जा रही है.

मिशन की गाइडलाइन के अनुसार अधिकारियों को कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में इस बात की जानकारी भी दी गई कि साल 2019-20 में वर्षा आधारित क्षेत्र विकास की कार्ययोजना में 52 क्लस्टर स्वीकृत किए गये थे जिसमें अभी 16 पूरा कर लिया गया है. शेष 36 बचे क्लस्टर्स के साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 22 और क्लस्टर का चयन किया गया है. वहीं इन कुल 58 क्लस्टर्स की कार्ययोजना की राशि 11.03 करोड़ रुपए की है.

कृषि मंत्री ने एकीकृत फसल प्रणाली की कार्ययोजना को डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान और वानिकी विभाग के सहयोग से तैयार कर सीडीओ से अनुमोदित कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि क्लस्टर का चयन घाटीवार तरीके से हो जिससे क्षेत्र के विशेष फसल को बढ़ावा देने के साथ-साथ इसका लाभ सिधा किसानों को मिले. इससे यह भी लाभ होगा कि फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.