डिजिटल भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य आन्ध्र प्रदेश

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री  रामविलास पासवान ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से जन वितरण प्रणाली के लम्बित सुधारों का मार्च, 2017 तक पूरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान एक अवसर है और यह अनाजों की उगाही, भंडारण और वितरण क्षमता में सुधार के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक मंत्रालय कार्यों के अनुरूप है।  रामविलास पासवान नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रियों और सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। रामविलास पासवान ने नकदी रहित जनवितरण प्रणाली लागू करने और पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने में राज्यवार प्रगति की समीक्षा भी की।

सम्मेलन में उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री  सी. आर. चौधरी ने पूर्ण कम्प्यूटरीकरण लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और प्रधानमंत्री के विमुद्रीकरण के एतिहासिक कदम को देखते हुए 100 प्रतिशत डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नकदी रहित सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डिजिटल भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य है।

खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग की सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने आधार सहज भुगतान प्रणाली को डिजिटल सार्वजनिक वितरण कारोबार लागू करने का पंसदीदा तरीका बताया। आधार सहज प्रणाली में कोई अतिरिक्त कारोबार शुल्क नहीं लगता और यह सार्वजनिक वितरण के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लक्ष्यों से जुड़ा है |