PM Kisan Yojana अपडेट: 21वीं किस्त 19 नवंबर को होगी जारी, क्या पति-पत्नी दोनों को मिलेगा लाभ?

देश में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana), जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी. इस योजना के माध्यम से सरकार देश के पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसे दो-दो हजार की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है.

इस सहायता का उद्देश्य किसानों को खेती के दौरान आने वाली छोटी-मोटी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है, ताकि वे खेती की निरंतरता बनाए रख सकें. वर्तमान समय में देश के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ लेकर अपने जीवन और कृषि कार्यों में सुधार कर रहे हैं.

PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त 19 नवंबर को होगी जारी

सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की जाएगी. लंबे समय से किसान इस किस्त का इंतजार कर रहे थे, और अब उनका यह इंतजार खत्म होने वाला है. इस बार सरकार द्वारा लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी.

हर वर्ष की तरह इस बार भी सरकार लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किस्त भेजेगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है. PM Kisan Yojana की किस्त जारी होने से देशभर में छोटे और सीमांत किसानों को राहत मिलेगी, और वे रबी सीजन के कार्यों में इस राशि का उपयोग कर सकेंगे.

क्या पति और पत्नी दोनों एक साथ ले सकते हैं योजना का लाभ?

अक्सर किसानों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या परिवार में किसान पति और पत्नी दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

योजना के नियमों के अनुसार पति और पत्नी दोनों एक साथ PM Kisan Yojana का लाभ नहीं ले सकते. यह योजना प्रति परिवार आधारित है, न कि व्यक्तिगत आधार पर.

योजना की गाइडलाइन के अनुसार-

• परिवार में केवल एक सदस्य ही लाभ प्राप्त कर सकता है.

• लाभ उसी सदस्य को मिलेगा जिसके नाम पर कृषि भूमि रजिस्टर्ड है.

• यदि कोई व्यक्ति अपने नाम की भूमि के बजाय किसी अन्य की जमीन पर खेती करता है, तो वह लाभ का पात्र नहीं होगा.

इस तरह सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सहायता केवल वास्तव में भूमि मालिक किसानों तक पहुंचे, और योजना का दुरुपयोग न हो.

योजना के नियमों का उद्देश्य

PM Kisan Yojana में पति-पत्नी दोनों को लाभ न देने का कारण यह है कि योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को सहायता प्रदान करना है, न कि एक ही परिवार को दोहरी सहायता देना. यदि पति और पत्नी दोनों को लाभ मिलने लगे, तो एक ही परिवार में जमीन की स्थिति चाहे वही हो, लेकिन सहायता की मात्रा दो गुना हो जाएगी.

इससे उन परिवारों के साथ असमानता होगी जिनके पास कृषि भूमि कम है या सीमांत किसान हैं. इसलिए योजना में पारिवारिक आधार का नियम रखा गया है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए पात्रता शर्तें

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड तय किए हैं-

• किसान के नाम पर कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए.

• लाभार्थी का नाम राज्य के कृषि रिकॉर्ड (Land Records) में होना आवश्यक है.

• परिवार में केवल एक सदस्य ही लाभार्थी बन सकता है.

• सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और उच्च आय वर्ग के लोग योजना से बाहर रखे गए हैं.

• अगर भूमि किसी संस्था, कंपनी या समूह के नाम पर है, तो लाभ नहीं मिलेगा.

ये नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि सहायता वास्तविक, छोटे और सीमांत किसानों तक ही पहुंचे.

ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन कराना अनिवार्य

21वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को एक और महत्वपूर्ण नियम का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि PM Kisan Yojana का लाभ तभी मिलेगा जब किसान अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) और भूलेख सत्यापन (Land Record Verification) पूरा कर लेंगे.

यदि किसान समय रहते e-KYC नहीं कराते-

• किस्त रोक दी जाती है.

• लाभार्थी की स्थिति "Pending" दिखने लगती है.

• बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता.

इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी CSC केंद्र, ऑनलाइन पोर्टल या PM Kisan ऐप के माध्यम से समय पर e-KYC पूरा करें.

योजना किसानों में क्यों है इतनी लोकप्रिय?

PM Kisan Yojana देश में सबसे लोकप्रिय कृषि योजनाओं में से एक बन चुकी है. इसके पीछे कई कारण हैं-

• लाभ सीधे बैंक खाते में मिलता है.

• किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ती.

• राशि छोटे किसानों के लिए बड़ी मदद साबित होती है.

• मौसमी फसलों के दौरान आर्थिक दबाव कम होता है.

• आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया सरल है.

सरकार लगातार इस योजना को और पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए कदम उठा रही है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके.