केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करने की घोषणा की. इस किस्त में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के उन किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गई है जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के कृषि मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही किसान समूहों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए.
तीनों राज्यों ने हाल ही में भीषण बाढ़, भूस्खलन और व्यापक फसल क्षति का सामना किया है, जिससे किसान परिवारों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा है. इस संदर्भ में, आज जारी पीएम-किसान योजना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. तीनों राज्यों के लगभग 2.7 लाख महिला किसानों सहित 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में कुल ₹540 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है. इस सहायता का उद्देश्य हाल की आपदाओं से उबरने के लिए काम कर रहे किसानों को समय पर राहत प्रदान करना है.
कार्यक्रम के दौरान, शिवराज सिंह चौहान ने हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ₹2,000 की किस्त से किसानों को अपनी तत्काल घरेलू ज़रूरतें पूरी करने, अगले बुवाई चक्र के लिए बीज और उर्वरक खरीदने और खेती फिर से शुरू करने का आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वित्तीय सहायता के अलावा, यह किस्त इस बात का आश्वासन भी है कि सरकार हर किसान की परवाह करती है और प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ उनके संघर्ष में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा.
कृषि मंत्री ने इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे को भी याद किया, जहाँ उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लिए क्रमशः ₹1500 करोड़, ₹1600 करोड़ और ₹1200 करोड़ की वित्तीय सहायता सहित व्यापक राहत उपायों की घोषणा की थी. इसके अलावा, मृतकों और घायलों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता भी प्रदान की गई थी. पीएम-किसान की 21वीं किस्त का जारी होना इन उपायों पर आधारित है और ज़रूरत के समय में किसान परिवारों को समय पर मदद पहुँचाने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है.
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