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CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म इन इंडिया' पर नीति आयोग की रिपोर्ट, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

नीति आयोग ने 'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया' को लेकर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिससे यह पता चल सके कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ेगा.

लोकेश निरवाल
CCUS सतत विकास और विकास के लिए जरूरी
CCUS सतत विकास और विकास के लिए जरूरी

भारत में CCUS सतत विकास और विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. खासतौर पर यह स्वच्छ उत्पादों और ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है, जो देश को आत्मनिर्भर की ओर ले जाता है. इसी सिलसिले में नीति आयोग ने 'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया' की रिपोर्ट जारी की गई.

यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रों से डीकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन में कमी के रूप में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण के महत्व की पड़ताल करती है और साथ ही रिपोर्ट कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों की विस्तृत श्रृंखला को रेखांकित करती है.

जैसा कि, भारत ने गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोतों से अपनी कुल स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने के लिए अपने एनडीसी लक्ष्यों को तय किया है और वहीं साल 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और साल 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए, कार्बन कैप्चर की भूमिका, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) कठिन-से-कम क्षेत्रों से डीकार्बोनाइजेशन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है.

'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया'
'कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया'

नीति आयोग के उपाध्यक्ष समीन बेरी ने कहा, "हमारे समृद्ध कोयले का उपयोग करके, जो सीसीयू स्वच्छ उत्पादों के उत्पादन को सक्षम कर सकता है, यह आयात को कम कर सकता है और देखा जाए तो इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में विविधता लाई जा सकती है." .

रोजगार के अवसर पैदा होंगे

ये ही नहीं सीसीयू परियोजनाओं से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी पैदा होंगे. यह अनुमान है कि साल 2050 तक लगभग 750 एमटीपीए का कार्बन अधिग्रहण चरणबद्ध तरीके से पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) आधार पर लगभग 8-10 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकता है.

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके सारस्वत ने कहा कि भविष्य में जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों पर भारत की निर्भरता जारी रहने की संभावना है, इसलिए भारतीय संदर्भ में सीसीयू नीति की आवश्यकता है.

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रिपोर्ट से पता चलता है कि CCU कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग विभिन्न मूल्यवान उत्पादों जैसे कि ग्रीन यूरिया, खाद्य और पेय कृषि अनुप्रयोगों, निर्माण सामग्री (कंक्रीट और समुच्चय), रसायन (मेथनॉल और इथेनॉल), पॉलिमर (जैव प्लास्टिक सहित) के लिए किया जा सकता है. भारत में व्यापक बाजार अवसरों के साथ बढ़ी हुई तेल वसूली (ईओआर) परिपत्र अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है.

English Summary: NITI Aayog's report on 'CCUS Policy Framework and its Implementation Mechanism in India', will increase employment opportunities Published on: 30 November 2022, 03:00 PM IST

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