Solar Subsidy: किसानों को सोलर पंप पर 90% अनुदान देगी राज्य सरकार, मिलेगी बिजली और डीजल खर्च से राहत

PM Kusum Yojana: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है. इस योजना का उद्देश्य कृषि में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना और किसानों को सिंचाई के लिए सस्ता व सतत समाधान देना है. अब इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. अगर आप एक किसान हैं और बिजली या डीजल की बढ़ती लागत से परेशान हैं, तो यह योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

90% तक सब्सिडी में मिलेगा सोलर पंप

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने 32 लाख सोलर पंप किसानों को देने का लक्ष्य तय किया है. खास बात यह है कि इन सोलर पंपों पर किसानों को 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी यानी किसानों को केवल 10% राशि देकर यह सोलर पंप मिल सकेंगे. इससे किसानों को महंगी बिजली और डीज़ल से छुटकारा मिलेगा और वे खुद सोलर एनर्जी से बिजली पैदा कर सकेंगे.

मंदसौर में किसान मेले में हुआ ऐलान

हाल ही में मंदसौर जिले में हुए किसान मेले और कृषि समागम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है. अब किसान खुद बिजली बनाएंगे, पंप चलाएंगे और अगर जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है तो सरकार इसे खरीदेगी. इसका भुगतान भी किसानों को किया जाएगा.

2 से 5 हार्स पावर तक के पंप

सरकार द्वारा दिए जाने वाले सोलर पंप 2 HP से 5 HP तक की क्षमता के होंगे. इनका उपयोग किसान खेतों की सिंचाई, घरेलू बिजली उपयोग और अन्य कृषि कार्यों के लिए कर सकेंगे. इससे एक तरफ बिजली बिल का बोझ कम होगा और दूसरी तरफ अतिरिक्त आय का भी जरिया बनेगा.

तीन साल में मिलेगा लाभ

सीएम मोहन यादव ने बताया कि यह लक्ष्य अगले तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा. किसानों को सिर्फ 10% राशि जमा करनी होगी, बाकी 90% सब्सिडी सरकार देगी. यह पहल न सिर्फ किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी.

ऐसे करें आवेदन

• मध्य प्रदेश के किसान जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे पीएम कुसुम योजना सी के तहत आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://cmsolarpump.mp.gov.in/kusum_s) पर जाना होगा.
• आवेदन के दौरान किसानों को एक निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. हालांकि अभी तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन सरकार जल्द ही रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी करेगी.

अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?

योजना से जुड़ने की इच्छा रखने वाले किसान अपने क्षेत्र के पावर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. वहां से योजना से जुड़ी सभी जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है.