देश में कई राज्यों के लिए दाल आपूर्ति हेतु केंद्र ने मार्च 2018 के अंत तक 5 लाख टन का बफर स्टॉक से दाल का वितरण का निर्णय किया है। पिछले हफ्ते में कैबिनेट कमेटी फॉर इकॉनमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है। जिसके तहत कुछ केंद्रीय योजनाओं के तहत दाल के वितरण की मंजूरी दी थी। जिसे मिड-डे मील के साथ-साथ राज्य द्वारा संचालित संस्थानों के द्वारा वितरण किया जाएगा जिससे केंद्रीय स्कीमों के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लोगों को दाल मिल सके।
इस विषय पर आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस फैसले से वित्तीय सत्र के अंत तक लगभग 3.5 से 5 लाख टन दाल वितरित हो जाना चाहिए जबकि अगले वित्तीय वर्ष तक लगभग 8 लाख टन का वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ज्ञात हो कि सरकार ने पिछले वर्ष पहली बार किसानों को अच्छे दाम मिलने एवं कीमत बढ़ने के वक्त आपूर्ति करने के लिए बफर स्टॉक किया था । इस दौरान कुल 20 लाख टन दाल का बफर स्टॉक किया गया है जिससे आने वाले समय में दाल की आपूर्ति की जा सके।
इस फैसले से एमडीएम जैसी स्कीमों के अनतर्गत पोषण सुरक्षा व दाल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता में सुधार आएगा। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस लक्ष्य को सफल बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
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