नई दिल्ली: प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंताओं के बीच केन्द्र सरकार ने इस सब्जी की जमाखोरी को रोकने और इसकी कीमत में आगे और तेजी को रोकने के लिए राज्य सरकारों से प्याज के व्यापारियों पर स्टॉक रखने की सीमा तय करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि प्याज की स्थानीय आपूर्ति को बढ़ाने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम.ई.पी.) को लागू करने के जरिए इसके निर्यात पर भी अंकुश लगाने के बारे में विचार कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की खुदरा कीमत साल भर पहले के 22 रुपए किलो से बढ़कर अब 38 रुपए किलो हो गया है।
मुंबई में इसकी कीमत 34 रुपए किलो, कोलकाता में 40 रुपए किलो और चेन्नई में 29 रुपए किलो है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट किया, ‘‘प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों सरकारों को प्याज के व्यापारियों: थोक विक्रेताओं पर स्टॉक रखने की सीमा को लागू करने का परामर्श दिया गया है। इस संदर्भ में एक पत्र राज्य सरकारों को भेजा गया है जो आवश्यक जिंस कानून के तहत प्याज व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं।
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