किसानों के लिए खुशखबरी! सरसों-चना खरीद के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू, जानें पूरी डिटेल

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य में सरसों और चना की खरीद प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां सरकार के द्वारा पूरी कर ली गई है. इस संदर्भ में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में सदैव तत्पर है. आगामी रबी सीजन 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद को लेकर सभी तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

बता दें कि राज्य में समर्थन मूल्य पर सरसों-चना खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होगी, जोकि 10 अप्रैल तक खरीद शुरू हो जाएगी. किसानों से अनुरोध है कि वे समय पर पंजीकरण करवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं.

समर्थन मूल्य पर 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू

राज्य में सरसों और चना की खरीद के लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी. किसान अपने नजदीकी सहकारी केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरलता से पंजीकरण करवाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. वही, राज्य में किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 10 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी. दरअसल, यह योजना किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बनाई गई है.

सरकार की प्राथमिकता – किसानों की खुशहाली

इस पहल से सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. इसी दिशा में सरकार ने समय से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. सरकार किसानों को आधुनिक सुविधाएं और लाभकारी योजनाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

समर्थन मूल्य और खरीद प्रक्रिया

सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ही सरसों और चना की खरीद की जाएगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले और उन्हें बाजार में किसी भी प्रकार की असमानता का सामना न करना पड़े. किसान अपने नजदीकी मंडी या सरकारी खरीद केंद्र पर जाकर अपनी उपज बेच सकेंगे.

किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर अपना पंजीकरण करवा लें ताकि उन्हें खरीद प्रक्रिया में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े. अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित कृषि विभाग या सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं.