महिला किसानों को सशक्त बनाने का फैसला, पढ़िए पूरी खबर

महिला किसानों का कृषि क्षेत्र में बड़ा योगदान है, इसलिए महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है. इसको देखते हुए सरकार ने कई बड़े फैसले इनके हक़ में लिए हैं. बता दें कि बीज से लेकर बाजार तक की कृषि व्यवस्था में हर जगह महिलाएं काम करती मिल जाएंगी, लेकिन उनका नाम नहीं होता है. जबकि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती का काम कर रही हैं.

इसी क्रम में अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार महिला किसानों को प्रोत्साहन देने जा रही है. अगले साल यानि 2022 को महिला किसान सम्मान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा. सरकार महिला किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें रिझाने की कोशिश में जुट गई है.

कृषि मंत्री का बयान

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भूसे ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है. उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि इससे कृषि व्यवसाय में और भी विकास होगा.

महिला किसानों की संख्या

साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार, देश में 3.6 करोड़ महिला किसान हैं. इनमें बड़ी संख्या महाराष्ट्र की महिला किसानों का भी है. केंद्र सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र में 20.6 फीसदी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है. इस योजना में लाभार्थियों की कुल संख्या 2300372 बताई गई है. वहीं साल 2020-21 के दौरान महाराष्ट्र में 34043 महिला किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से ट्रेंड किया गया है.

महिला किसानों को मिलेगा 30 प्रतिशत रिजर्व फंड

राज्य सरकार किसानों के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. इसमें अब महिला किसानों को और अधिक रियायत दी जाएगी. बताया गया है कि कुल फंड का लगभग 30 प्रतिशत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में महिला किसानों के लिए रिजर्व रहेगा. इससे ना केवल महिला किसान सशक्त होंगी, बल्कि उनमें खेती-किसानी के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा पैदा होगा. महिलाओं को कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग से संबंधित बिजनेस भी शुरू करने में मदद मिलेगी.

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आत्मा स्कीम से कितनी मिली मदद

किसानों को समय-समय पर आधुनिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए आत्मा योजना (Agriculture technology management Agency) की शुरुआत की गई है. इससे किसानों को समय के अनुसार विकसित चीज़ों की और ख़ास कर नए उपकरणों की जानकारी मिल सके. महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि 2020-21 के दौरान सूबे में 40806 महिला किसानों को इससे लाभ मिला है. इस योजना के तहत किसानों को नई तकनीक की जानकारी इसलिए दी जाती है, ताकि वो आधुनिक तरीके से खेती करके अपनी आय में वृद्धि कर सकें.

पीएम फसल बीमा योजना में कितनी महिलाओं को लाभ

महाराष्ट्र में पिछले दो-तीन साल से प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है. इसमें महिला किसान भी हैं, जो नुकसान झेल रही हैं. केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2020-21 में महाराष्ट्र की 23,14,000 महिला किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम सब्सिडी का लाभ दिया गया है.