Kisan Credit Card Scheme Update: यूपी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई पहल की शुरूआत करती रहती है. इन्हीं में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भी है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है. इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
सरकार की इस पहल से प्रदेश का हर पात्र किसान सस्ती दर पर फसली ऋण/ Crop Loan पा सके और साहूकारों के कर्ज से बच सके. किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को कम ब्याज दर पर बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसी जरूरी चीजों के लिए ऋण मिल जाता है. इससे खेती का खर्च कम होता है और उपज व आमदनी दोनों में इजाफा होता है.
पिछले साल 71 लाख किसानों को मिला लाभ
पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूपी सरकार ने 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई थी. अब सरकार इस योजना को और विस्तार देने जा रही है. इस वर्ष 25 लाख और नए किसानों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को प्राथमिकता
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना/Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme के अंतर्गत आने वाले किसानों को पहले केसीसी का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों की मदद से जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा. केंद्र सरकार ने भी सभी पात्र किसानों को इस योजना से जोड़ने का निर्देश जारी किया है.
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना? (What is Kisan Credit Card Scheme?)
भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की थी. इसका उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए आसान और सुलभ कर्ज उपलब्ध कराना है. इस कार्ड से किसान नकद राशि निकाल सकते हैं और कृषि संबंधित सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं. समय पर भुगतान करने पर किसानों को ब्याज में छूट भी मिलती है, जिससे कर्ज और सस्ता हो जाता है.
सरकार का लक्ष्य: हर पात्र किसान तक पहुंचे केसीसी कार्ड
प्रदेश सरकार सभी जिलों में विशेष कैंप लगाकर पात्र किसानों को चिन्हित करेगी और केसीसी कार्ड जारी करेगी. इस पहल से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती आएगी.
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