इस राज्य की सरकार शिक्षित बेरोजगार को देगी 30000 रुपए सालाना

भारत में बेजोरगारी की समस्या बहुत बड़ी है. देश के युवा शिक्षित होने के बाद भी बोरोजगार हैं. इसके लिए सरकार हर एक युवा को रोजगार देने के लिए प्रयास कर रही है. इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत उन्हें 2500 रुपए मासिक भत्ते के तौर पर दिया जाएगा.

बेरोजगार को मिलेंगे 30000 रुपए सालाना

छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया, जिसमें कई नई नीतियों और योजनाओं की घोषणाएं की गईं. इन्हीं  में से एक राज्य सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपप मासिक भत्ता देने का ऐलान किया है, यानि कि सालाना 30000 रुपए दिए जाएंगे.

इन युवा बेरोजगारों को ही मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बेजोरगार युवाओं को प्रति माह 2500 रुपए देने का ऐलान तो किया है, मगर इसका लाभ राज्य के हर एक बेजोरगार युवा को नहीं मिलेगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इस भत्ते का लाभ 18 साल के 35 साल के युवा बेरोजगारों को ही मिलेगा. इसके अलावा सरकार इन भत्ते का लाभ पाने के लिए एक और शर्त रखी है, जिसके तहत परिवार के सालाना आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.

छत्तीसगढ़ बजट में क्या रहा खास

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा

• आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,550 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाएगा

• नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो रेल शुरू की जाएगी

• 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे

• मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएँगे

• ग्राम पटेलों के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह

• ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3000 रु, 4500 रु, 5500 रु, 6000 रु प्रतिमाह

• मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रसोईयों को 1,800 रुपए प्रतिमाह

• डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान

• उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में centre of Excellence की स्थापना की जाएगी

• होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम 6,300 रुपए से अधिकतम 6,420 रुपए प्रतिमाह

• मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में अब 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए होगी

• रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (RIPA) अब शहरी क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाएँगे

• सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान

• कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान

• आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए 3,238 करोड़ रु का प्रावधान

• नवा रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान

• मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान\

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• सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान

• मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 7,500 रुपए प्रतिमाह

• मितानिनों के लिए 2,200 रुपए अतिरिक्त प्रतिमाह

• विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु 2800 रुपए प्रतिमाह