प्याज किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया!

Onion Export: दो हजार टन सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति देने के तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने छह देशों - बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मॉरीशस को अतिरिक्त 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति देने के अपने फैसले की घोषणा की है. पिछले साल से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद, सरकार राजनयिक अनुरोधों के जवाब में विशिष्ट मात्रा में प्याज दे रही है. यह प्रतिबंध 2023-24 में कम खरीफ और रबी फसलों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के बीच पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया था. नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) प्याज, चीनी और चावल सहित सभी प्रतिबंधित कृषि उपज के निर्यात के लिए नोडल एजेंसी रही है.

इस महीने की शुरुआत में अलग-अलग आदेशों में, सरकार ने गुजरात सरकार द्वारा प्रमाणित होने के बाद पश्चिमी तट में तीन निर्दिष्ट बंदरगाहों के माध्यम से मध्य-पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों में 2,000 टन तक सफेद प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी. इसने संयुक्त अरब अमीरात को 20,000 टन और श्रीलंका को 10,000 टन की अनुमति दी थी. वर्तमान घोषणा के साथ, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक अनुमत कुल मात्रा 1.30 लाख टन (लीटर) से अधिक है.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एनसीईएल एल1 कीमतों पर ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले घरेलू प्याज की सोर्सिंग कर रहा है और गंतव्य देश की सरकार द्वारा नामित एजेंसी या एजेंसियों को 100 प्रतिशत अग्रिम पर बातचीत दर पर आपूर्ति करता है.

मंत्रालय के बयान में कहा गया, "खरीदारों के लिए एनसीईएल की पेशकश दर गंतव्य बाजार और अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में मौजूदा कीमतों को ध्यान में रखती है. छह देशों को निर्यात के लिए आवंटित कोटा गंतव्य देश द्वारा की गई मांग के अनुसार आपूर्ति किया जा रहा है. देश में प्याज के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, महाराष्ट्र निर्यात के लिए एनसीईएल द्वारा प्राप्त प्याज का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है." निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखने को लेकर प्याज किसानों में कथित असंतोष के बीच यह बयान महत्वपूर्ण है.

ये भी पढ़ें: भारत के कृषि निर्यात में आई तगड़ी गिरावट! एग्रीकल्चर GDP भी लुढ़की, जानें बड़े कारण

मंत्रालय ने यह भी कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत रबी 2024 सीजन से बाहर प्याज बफर के लिए खरीद लक्ष्य इस साल 5 लीटर तय किया गया है. सरकार ने कहा कि एनसीसीएफ और एनएएफईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां किसी भी स्टोर-योग्य प्याज की खरीद शुरू करने के लिए खरीद, भंडारण और किसानों के पंजीकरण का समर्थन करने के लिए एफपीओ/एफपीसी/पीएसी जैसी स्थानीय एजेंसियों को जोड़ रही हैं. केंद्र की एक उच्च स्तरीय टीम ने बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद के बारे में किसानों, एफपीओ/एफपीसी और पीएसी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 11-13 अप्रैल के दौरान महाराष्ट्र के नासिक और अहमदनगर का दौरा किया था.

रबी प्याज का उत्पादन 2023-24 (जुलाई-जून) में घटकर 193 लीटर हो जाएगा, जो एक साल पहले 236 लीटर था, जो 18 प्रतिशत की गिरावट है. रबी प्याज घरेलू उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वार्षिक उत्पादन में 72 -75 प्रतिशत का योगदान देता है. रबी फसल की शेल्फ लाइफ खरीफ प्याज की तुलना में बेहतर होती है और इसे नवंबर-दिसंबर तक आपूर्ति के लिए भंडारित किया जा सकता है. सरकार के इस फैसले के बाद प्याज किसानों को काफी राहत मिलेगी. हालांकि, किसानों की मांग है की प्याज निर्यात प्रतिबंध पूरी तरह से हटाया जाए.