बड़ी खबर ! पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और हर्बल खेती को बढ़ावा के लिए करोड़ों रुपए के पैकेज का हुआ ऐलान

देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए मोदी सरकार ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर विस्तृत जानकारी दे रही हैं. वित्त मंत्री आज किसानों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे पहले शुरुआती दो किस्त में MSME सेक्टर और प्रवासी मजदूरों के लिए ऐलान कर चुकी हैं.

वित्त मंत्री का किसान के लिए ऐलान

आज की घोषणाओं में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा.

मैं आज 11 घोषणा करूंगी, जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि बाकी 3 प्रशासनिक सुधारों से संबंधित हैं.

कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ देगी. ये एग्रीग्रेटर्स, एफपीओ, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी आदि के लिए फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया जाएगा जैसे कोल्ड स्टोरेज.

माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (एमएफई) के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है.  यह योजना पीएम के 'वोकल फॉर लोकल' मुहिम को बल देगा. जैसे बिहार में मखाने, कर्नाटक में रागी और मोटा धान, तेलंगाना में हल्दी आदि के क्लस्टर विकसित किए जा सकते हैं. इससे लोकल के लिए वोकल और फिर ग्लोबल के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी घोषणा बजट में की गई थी, जिसको कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है. मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी. 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा. अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा.

15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष शुरू किया जाएगा. इससे पशुपालन से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी.

500 करोड़ रुपये मधुमक्खी पालन पर खर्च किए जाएंगे. दो लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को इससे मदद मिलेगी.

हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अगले 2 साल में 10,00,000 हेक्टेयर जमीन को कवर किया जाएगा.

टॉप से टोटल योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का लाभ दिया जाएगा. टमाटर, आलू और प्याज के लिए लागू योजना को सभी फलों व सब्जियों के लिए लागू किया जाएगा. इसके तहत अधिकता वाले इलाके से कमी वाले इलाके में भेजने के लिए 50 फीसद सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज और परिवहन के लिए दी जाएगी.