कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक स्थिर व्यापार नीति, ड्राफ्ट नीति

मोदी सरकार के पांच साल पूरे होने वाले है,  दोबारा से सत्ता में आने के लिए उन्होंने एक बार फिर वो आम जनता और किसानो के लिए एक मुहीम शुरू करने वाले है.  मोदी सरकार का एजेंडा है 2022 तक 60 अरब डॉलर से अधिक का कृषि निर्यात करने का है. मसौदा नीति ने राज्यों की अधिकतर भागीदारी, बुनियादी ढांचे में सुधार और आगामी बाजारों के लिए नए उत्पाद विकास एवं अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी जोर दिया है. उन्होंने कहा कि 2022 तक 30 अरब से 60 अरब डॉलर तक कृषि निर्यात करेंगे और किसानो की आय को दोगुना करने में सहायता मिलेगी.

यह उच्च मूल्य को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात जोड़ा,  नाशपाती पर ध्यान केंद्रित करना है.  बाजार पहुंच बाधाओं से निपटने और सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना  और कृषि उत्पादों के शीर्ष 10 निर्यातक देशों में से एक बनने के लिए और विश्व कृषि निर्यात में भारत के हिस्से को दोगुना करने का प्रयास करते हैं. स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है कि किसान घरेलु उत्पादन के लिए उत्पादन अस्थिरता को देखते हुए नीतियों को मुद्रास्फीति के अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति के रूप में उपयोग करने की प्रवृत्ति रही है,  जिससे किसानों को समर्थन मूल्य प्रदान किया जा सकता है. यह कहा गया है कि ऐसे निर्णय घरेलू मूल्य संतुलन बनाए रखने के तत्काल उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं,  लेकिन वे लंबे समय तक और विश्वसनीय सप्लायर के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की छवि को विकृत कर देते हैं.इस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने कहा है कि.

"... घरेलू मूल्य में उतार-चढ़ाव के आधार पर निर्यात व्यवस्था में परिवर्तन, धार्मिक और सामाजिक विश्वास दीर्घकालिक नतीजों का हो सकता है  प्याज, चावल, गेहूं, तिलहन, दाल और चीनी जैसी वस्तुओं के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. " राष्ट्रीय कृषि नीति.

मसौदा नीति में यह भी कहा गया है कि कृषि उत्पाद बाजार समिति के एकाधिकार ने निजी कंपनियों को बाज़ार स्थापित करने और बाजार के बुनियादी ढांचे में निवेश करने से रोकता है. राज्यों में एपीएमसी इन कृत्यों में परिकल्पित किसानों के कल्याण को हासिल करने में सफल नहीं हो पाए हैं. बड़े पैमाने पर निर्यात किए गए कृषि उत्पादों के लिए मंडी करों को मानकीकृत / तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य सरकारों को भी आग्रह किया जाएगा.