मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए उठाया एक और ठोस कदम

औपचारिक लॉन्च के दो साल बाद, केंद्र राज्य सरकारों, बैंकों और बीमा कंपनियों पर प्रधान मंत्री फस़ल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए वित्तीय दंड लगाने की योजना बना रहा है, जिसमें दामों के निपटारे में देरी भी शामिल है।

यह उन राज्यों को प्रोत्साहित करेगा जो तुरंत प्रीमियम के अपने हिस्से का भुगतान करते हैं, समय पर किसानों को दामों का दावा करते हैं और फसल काटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

प्रधान मंत्री फस़ल बीमा योजना एक उपज आधारित कार्यक्रम है, जहां किसानों को खरीफ फसलों के लिए दो प्रतिशत, सभी रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए पांच प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। कृषि मंत्रालय के बजट का लगभग 30 प्रतिशत या तिहाई, हर साल पीएमएफबीवाई के लिए प्रीमियम पर खर्च किया जाता है।

राज्यों पर जुर्माना प्रीमियम राशि पर लेवी के रूप में हो सकता है या उन्हें केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा 50:50  के फॉर्मूले के तहत प्रीमियम का उच्च हिस्सा सहन करने के लिए कहा जा सकता है।

बैंकों के मामले में, सरकार किसानों के प्रीमियम के हिस्से से चार प्रतिशत सेवा शुल्क कम कर सकती है। और बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों के लिए भी  यह किसी झटके से कम नहीं होगा।

अनिवार्य दो महीनों के खिलाफ, सरकार को पीएमएफबीवाई के तहत दामों के निपटारे के लिए औसत समय मिला है, यह पांच से छह महीने रहा है।

इससे पहले, केंद्र ने दाम निपटारे में देरी के लिए वित्तीय दंड के राज्यों और अन्य हितधारकों को चेतावनी दी थी, लेकिन इसे गंभीरता से लागू नहीं किया गया था। इस बार, अधिकारियों ने कहा, इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

2022 तक दोगुनी किसानों की आय पर दलाईवाई समिति ने फसल बीमा योजना के लिए बड़ी चुनौती के रूप में दामों के भुगतान या गैर-भुगतान की पहचान की है। पीएमएफबीवाई के तहत, किसान द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम और एक्ट्यूअरीअल मेले प्रीमियम के बीच का अंतर सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाता है (केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 आधार पर साझा किया जाता है)।

सरकार के एक वर्ग के अनुसार, वित्तीय दंड कार्यक्रम से राज्यों को हतोत्साहित कर सकता है। पहले से ही बिहार ने इस योजना का चयन रद्द कर दिया है और पंजाब इसका हिस्सा नहीं रहा है।

2017 खरीफ सीजन, 166 अरब रुपये के स्वीकार्य दामों के खिलाफ लगभग 194 अरब रुपये प्रीमियम के रूप में एकत्रित किया गया है। लगभग 110 अरब रुपये के दामों का निपटारा किया गया है या बसने की प्रक्रिया में हैं। खरीफ 2017 में फसल क्षति के लिए अकेले मध्य प्रदेश में 54 बिलियन अमरीकी डालर का सबसे बड़ा हिस्सा तय किया गया है। राज्य के अगले कुछ महीनों में मतदान हुआ है।

सरकार इस योजना के तहत राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देने और पीएमएफबीवाई के कुछ हिस्सों में प्रौद्योगिकी और ड्रोन का उपयोग करने की भी योजना बना रही है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक"राज्यों के मामले में जो पीएमएफबीवाई के सभी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, चाहे वह आधार के दावों या जुड़ाव का वितरण हो, हमने पांच प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया है।"

भांनु प्रताप

कृषि जागरण