एक तरफ जहां किसानों की अर्जी को ख़ारिज करते हुए सरकार ने साफ़ कह दिया की पीएम किसान योजना में सालाना मिलने वाली रकम में वृद्धि नहीं होगी. वहीं दूसरी तरफ़ पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत इस महीने किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये मिलने वाले हैं.
सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 10वीं किस्त (PM Kisan Yojana 10th Installment) जारी करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है. रबी सीजन में किसानों को फसल की बुवाई करने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है. ख़ास कर पैसों की जरूरत पड़ती है. ऐसे में सरकार ने भी किसानों की मदद करने हेतु अकाउंट में पैसे डालने की तैयारी कर ली है. अब करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट (Bank Account) में अगली किस्त का पैसा जमा होने में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं.
सरकार के अब तक के खर्चे
केंद्र सरकार ने इस किस्त के भुगतान के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. इससे पहले चालू वित्त वित्त वर्ष (FY 22) में इस योजना के तहत सरकार 43 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. इस वित्त वर्ष में अभी तक किसानों को पीएम किसान योजना की दो किस्तें मिल चुकी हैं. दिसंबर महीने में आने वाली किस्त इस वित्त वर्ष की अंतिम किस्त है.
किसानों के लिए सरकार को बढ़ाना पड़ सकता है एक्स्ट्रा फंड
हालांकि, इस बार सरकार को 500 से 1000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त फंड देना पड़ सकता है. इसका कारण पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड लोगों की संख्या में वृद्धि है. इसके अलावा कुछ किसानो को नौवीं किस्त का भुगतान नहीं मिल पाया था. ऐसे किसानों को दिसंबर महीने में दो किस्तें एक साथ मिल सकती हैं.
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केंद्र सरकार ने की है अतिरिक्त धन राशि की व्यवस्था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी. इसे पिछले लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लॉन्च किया गया था. यह स्कीम पूरी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड है. केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए करीब 1.57 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. इनमें से करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
11 करोड़ से अधिक किसानों को मिल रहा है लाभ
अभी इस योजना के लाभार्थियों (PM Kisan Yojana Benefeciaries) की संख्या बढ़कर 11.10 करोड़ से अधिक हो चुकी है. पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को साल में छह-छह हजार रुपये दिए जाते हैं. यह राशि किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है. आपको बता दें सरकार ये पैसे डीबीटी (DBT) के तहत सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है.