सोलर पंप संयंत्र पर राज्य सरकार दे रही 60% अनुदान, जानिए योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया

Solar Pump Subsidy: राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक सोलर पंप संयंत्र योजना/ Solar Pump Plant Scheme है, जिसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum) के अंतर्गत लागू किया गया है. इस योजना का संचालन उद्यान विभाग के माध्यम से किया जा रहा है और इसका सीधा लाभ राज्य के किसानों को मिल रहा है.

आइए राज्य सरकार की इस स्कीम से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी डिटेल के बारे में जानते हैं ताकि किसान सरलता से इसका लाभ उठा सके.

सोलर पंप पर 60 प्रतिशत तक अनुदान

इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है. राज्य सरकार ऐसे किसानों को 3, 5 या 7.5 हॉर्स पावर (HP) तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर 60 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है. योजना की पात्रता के लिए किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है. इसके साथ ही, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को अतिरिक्त 45,000 रुपए की सहायता राशि भी सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके.

इस सोलर पंप संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती और सतत ऊर्जा प्रदान करना है ताकि वे सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर न रहें और ऊर्जा की बचत कर सकें. इसके अलावा यह योजना पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है जिससे प्रदूषण नहीं फैलता.

कृषक इस योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं, जिससे उनकी फसलों की पैदावार बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी. खासकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की सुविधा सीमित है, वहां यह योजना एक वरदान साबित हो रही है.

ऐसे करें योजना में आवेदन

योजना से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि या उद्यान विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. वहां से उन्हें आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त होगी. किसान चाहे तो ऑनलाइन तरीके से भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए उन्हें राजकिसान पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा.

राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिए न केवल किसानों की स्थिति सुदृढ़ होगी बल्कि राज्य में हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा.