ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए सरकार देगी 10 लाख रुपये की सब्सिडी, जानें पूरी योजना

केंद्र सरकार और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमेशा नागरिकों के साथ खड़ी रही है. इसी क्रम में सरकार ने हाल ही में  प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME Scheme) शुरू की है. इस योजना के तहत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स/Food Processing Units लगाने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना छोटे खाद्य उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर है. यह योजना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बल्कि खाद्य उद्योग को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.

बता दें कि इस शिविर में कल्याणसिंह भाटी, सचिव, कान्हड़देव सोनगरा कृषि उपज मंडी समिति, संदीप सैनी, योजना टीम सदस्य, संग्रामराम देवासी, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र महाप्रबंधक और राजीविका और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेगे.

जालोर में शिविर का आयोजन

राजस्थान सरकार द्वारा जालोर के कृषि मंडी में इस योजना को लेकर एक विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है. इस शिविर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के इच्छुक लोगों से आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे. ताकि उन्हें सरलता से सरकार की इस स्कीम का लाभ प्राप्त हो सके.

शिविर में क्या होगा?

1. ग्रामीण लोगों को योजना से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी.
2. फूड यूनिट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे.
3. योजना में तकनीकी और वित्तीय सहायता के बारे में बताया जाएगा.

योजना का उद्देश्य

PMFME योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे खाद्य उद्योगों को बढ़ावा देना है. इसके तहत निम्नलिखित यूनिट्स को स्थापित करने में मदद दी जाती है:

• आटा मिल.
• दाल मिल.
• दूध और अन्य फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग यूनिट्स.

10 लाख रुपये मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की इस योजना के तहत नई और पुरानी यूनिट्स के लिए लगभग 35 प्रतिशत तक या अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा अलग-अलग बैंकों के माध्यम से लोन सुविधा भी उपलब्ध है.

योजना का लाभ कौन ले सकता है?

• राज्य के किसान.
• छोटे कारोबारी.
• औद्योगिक संस्थान.

ऐसे करें अनुदान के लिए आवेदन?

किसानों व छोटे कारोबारी  जालोर के शिविर में जाकर इस सुविधा के लिए आवेदन पत्र भरना होगा. चाहे तो आप इसके लिए संबंधित अधिकारी से मदद लें सकते हैं. शिविर में आवेदक की आवेदन करने में मदद के लिए जिला रिसोर्स पर्सन उपलब्ध रहेंगे. साथ ही इस शिविर में आपको प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी.