खुशखबरी! मशरूम की खेती करने वाले किसानों को मिलेगी 50% तक सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ

Mushroom Subsidy: बिहार सरकार राज्य में कृषि के सतत विकास और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है. इसी क्रम में सरकार ने मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2025-26 में एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है. एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत शुरू की गई इस योजना के लिए कुल 4 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. इसका मकसद है राज्य में मशरूम उत्पादन को संगठित, आधुनिक और लाभकारी बनाना. इस योजना से विशेष रूप से उन किसानों को लाभ होगा जो कम भूमि में आधुनिक तकनीक के साथ खेती करना चाहते हैं.

राज्स सरकार की इस योजना के तहत किसानों को वातानुकूलित मशरूम यूनिट, कम्पोस्ट यूनिट और स्पॉन यूनिट स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी. सरकार का यह कदम न सिर्फ कृषि क्षेत्र में विविधता लाएगा, बल्कि युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा.

योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता

इस योजना में प्राइवेट सेक्टर में मशरूम उत्पादन से जुड़ी विभिन्न इकाइयों जैसे वातानुकूलित मशरूम उत्पादन यूनिट, कम्पोस्ट यूनिट और स्पॉन यूनिट की स्थापना के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा. मशरूम उत्पादन और कम्पोस्ट यूनिट की प्रति यूनिट लागत 30 लाख रुपये तय की गई है, जिसमें 40 प्रतिशत यानी 12 लाख रुपये का सहायतानुदान मिलेगा. स्पॉन यूनिट के लिए 20 लाख रुपये की लागत पर 40 प्रतिशत यानी 8 लाख रुपये अनुदान प्रदान किया जाएगा. छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए 2 लाख रुपये की यूनिट कॉस्ट पर 50 प्रतिशत यानी 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

मशरूम उत्पादन से किसानों को मिलने वाले लाभ

मशरूम उत्पादन कम निवेश में जल्दी मुनाफा देने वाला व्यवसाय है. इस योजना से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि बिहार में बागवानी क्षेत्र भी मजबूत होगा. साथ ही यह कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन में मदद करेगा.

आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ केवल बिहार के किसानों को मिलेगा. इच्छुक किसानों को डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर मंजूर किए जाएंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे. आवेदन के साथ किसान का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन की अपडेटेड रसीद और किसान रजिस्ट्रेशन रसीद जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करना आवश्यक होगा.

अधिक जानकारी के लिए

बिहार कृषि विभाग और बागवानी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. बिहार सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और राज्य के कृषि क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी.