सरकार की इस स्कीम की मदद से हर खेत तक पहुंचेगा सिंचाई का पानी, ऐसे उठाएं लाभ

किसानों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने एक नई पहल की शुरूआत की है. सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत "हर खेत तक सिंचाई का पानी" पहुंचाने का संकल्प लिया है. इस दिशा में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना/ Mukhyamantri Krishi Vidyut Sambandh Yojana के तहत डीजल पंपसेटों को बिजली कनेक्शन देकर किसानों को राहत दी जा रही है. इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य में कृषि विभाग द्वारा प्रतिवेदित 7.20 लाख डीजल पंपसेटों में से 3.60 लाख पंपसेटों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है. इस योजना का उद्देश्य यह है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच सकें. ताकि किसान सरलता से कृषि उत्पादकता बढ़ा सके. मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना न केवल सिंचाई की समस्या को हल कर रही है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता प्रदान कर रही है.

अगर आप भी राज्य सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. आइए इसके बारे में यहां विस्तार से जानते हैं, ताकि आप सरलता से इस स्कीम का लाभ उठा सकें.

योजना का लक्ष्य

मिली जानकारी के अनुसार, बिहार ऊर्जा विभाग ने 3.60 लाख पंपसेटों के अलावा 1.20 लाख नए पंपसेटों को जोड़ते हुए कुल 4.80 लाख पंपसेटों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है.

वर्ष 2024-25 का लक्ष्य:  इस वर्ष राज्य सरकार ने 1.50 लाख पंपसेटों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से अब तक 1 लाख पंपसेटों को विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके है, बाकी के 50,000 पंपसेटों को मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा.

वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य: राज्य सरकार के प्लान के अनुसार, इस अवधि में 1.50 लाख पंपसेटों को विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा.

सितंबर 2026 का लक्ष्य: वर्ष 2026 तक राज्य में 1.80 लाख पंपसेटों को भी योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया जाएगा.

किसानों को मिलेगी मुफ्त सुविधा

राज्य सरकार की इस योजना की सबसे खास बात यह है कि किसानों को यह विद्युत कनेक्शन पूरी तरह मुफ्त दी जा रही है. किसानों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा. वही, सरकार की तरफ से आवेदन की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है, ताकि किसान बिना किसी परेशानी के इस सुविधा का लाभ उठा सकें. राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का लाभ सीधे किसानों को प्राप्त होगा. किसानों को डीजल पंप की तुलना में विद्युत पंप के माध्यम से सिंचाई करना 10 गुना सस्ता पड़ेगा. इससे किसानों की लागत में कमी आएगी और मुनाफा बढ़ेगा.

मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना में ऐसे करें आवेदन प्रक्रिया

राज्य के इच्छुक किसान इस सुविधा का लाभ पाने के लिए योजना की ऐप की भी मदद ले सकते है. वही, अगर किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए वह बिहार सरकार ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं. इसके अलावा किसान स्थानीय विद्युत कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करते समय किसानों को केवल अपना आधार कार्ड और भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज जमा करना होगा. इसके अलावा, पंपसेट की स्थापना के स्थान का पूरा पता देना आवश्यक है ताकि सही स्थान पर समय पर विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा सके.