किसानों को ज़्यादातर योजनाओं का लाभ ऑनलाइन आवेदन करके डी.बी.टी. (Direct Benefit Transfer) के द्वारा दिया जाता है. इस प्रक्रिया में सभी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं शामिल होती हैं, लेकिन आज के दौर में भी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता है और इसके लिए उन्हें विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे किसानों को कई तरह की परेशानियां होती हैं. इसके अलावा कुछ योजनाओं का आवेदन अलग-अलग पोर्टल से करना पड़ता है, लेकिन अब किसानों को इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही जगह मिलेगा.
दरअसल, राजस्थान की सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा का इंतज़ाम किया है. अब किसानों के लिए जल्द ही एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह से ले सकते हैं. राज्य की सरकार ने इस पोर्टल को “राज किसान साथी” का नाम दिया है.
क्या है राज किसान साथी पोर्टल (What is Raj Kisan Sathi Portal)
राजस्थान के कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने ‘ईज़ ऑफ डूइंग फार्मिंग’ के तहत ’राज किसान साथी’ पोर्टल को विकसित किया है. इस पोर्टल की खासियत है कि किसानों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर ऑनलाइन मिल सकेगा. किसानों को कृषि और व इससे संबंधित विभाग की योजनाओं की सब्सिडी के आवेदन और खेती की सारी जानकारी एक ही स्थान पर ऑनलाइन उपलब्ध हो पाएगी. इस पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है.
राज किसान साथी पोर्टल की खास बात है कि किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भुगतान तक की स्थिति में समय-समय पर मोबाइल मैसेज के द्वारा सारी जानकारी से अवगत कराया जाएगा. इस प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सकेगी. इस पोर्टल में कृषि यंत्र, उद्यान, कृषि विपणन, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन विभाग, बीज निगम और जैविक प्रमाणीकरण संस्था को शामिल किया गया है.
अन्य जानकारी (Other information)
इस पोर्टल के जरिए किसानों को उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी भी दी जाएगी. इसके लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी. इसी के तहत किसानों के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किए जाएंगे, इनके द्वारा किसानो को घर बैठे मोबाइल पर ही कृषि योजनाओं, उन्नत तकनीक, बीज उत्पादन, जैविक खेती, मंडी भाव और किराए पर कृषि यंत्र लेने जैसी कई सुविधाओं की जानकारी से अवगत कराया जाएगा. राजस्थान सरकार के इस कदम से कृषि क्षेत्र में किसानों को कई तरह का लाभ मिल सकेगा, साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इधर-उधर नहीं भागना पड़ेगा.