प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय में इजाफा करने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर पर मदद करती रहती है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने हाल ही में एक नई पहल की है. वित्त वर्ष 2025-26 से सभी 38 जिलों में किसानों को पक्का वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, गोबर/बायो गैस प्लांट और कमर्शियल वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाने के लिए 50% अनुदान (सब्सिडी) भी दिया जाएगा. यह योजना चौथे कृषि रोडमैप 2023-28 के अंतर्गत चलाई जा रही है.
ऐसे में आइए आज के इस आर्टिकल में हम राज्य सरकार की इस पहल के बारे में विस्तार से जानते हैं.
पक्का वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर 50% अनुदान
राज्य के कृषि विभाग के अनुसार, 75 घन फीट क्षमता वाले पक्के वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाने पर किसानों को लागत का 50% या अधिकतम 5,000 रुपए (जो भी राशि कम हो) का अनुदान दिया जाएगा. यदि किसान के पास पशुधन है और वह खेती करता है, तो उसे अधिकतम तीन यूनिट तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा. इस योजना के लिए वर्ष 2025-26 में 20,000 यूनिट्स के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है.
बायो गैस प्लांट पर मिलेगा 22,500 रुपए तक का अनुदान
राज्य सरकार 2 घन मीटर उत्पादन क्षमता वाले बायो गैस प्लांट पर भी अनुदान दे रही है. इस प्लांट के लिए किसानों को लागत का 50% या अधिकतम 21,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. इसके अतिरिक्त, 1,500 रुपए की टर्न की राशि मिलाकर कुल 22,500 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा. सरकार ने वर्ष 2025-26 में ऐसे 100 प्लांट्स बनाने का लक्ष्य रखा है, जिस पर 22.50 लाख रुपए का बजट तय किया गया है.
कमर्शियल वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर मिलेगा बड़ा अनुदान
एफपीओ, किसान उत्पादक समूह, स्टार्टअप, एनजीओ और कृषि विज्ञान केंद्रों को कमर्शियल स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाने पर भी अनुदान दिया जाएगा. यूनिट की क्षमता के अनुसार 1,000, 2,000 और 3,000 मीट्रिक टन क्षमता वाली इकाइयों के लिए क्रमशः 6.40 लाख रुपए, 12.80 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की दर से 40% सब्सिडी दी जाएगी. इस पहल के लिए राज्य सरकार ने कुल 10 यूनिट्स के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है.
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