किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) एक के बाद एक अहम योजना लागू कर रही है. ऐसी ही एक पीएम किसान एफपीओ योजना भी है, जिसके तहत किसानों को कृषि बिजनेस (Agriculture Business) करने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
यह किसानों के लिए एक खास तोहफा है, जो केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा. आइए पीएम किसान एफपीओ योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हैं.
क्या है पीएम किसान एफपीओ योजना? (What is PM Kisan FPO Scheme?)
केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान एफपीओ योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत फॉर्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (Formers Producer Organization) को 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे. इसकी मदद से किसान नया कृषि बिजनेस शुरू कर सकते हैं. खास बात यह है कि इस योजना के लिए सरकार साल 2024 तक लगभग 6885 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी.
कैसे मिलेंगे 15 लाख रुपए (How to get 15 lakh rupees)
इस योजना के तहत 11 किसानों को मिलकर एक कंपनी बनानी होगी. इससे किसान भाईयों को कृषि यंत्र, फर्टिलाइजर्स, बीज आदि खरीदने में काफी सरलता होगी.
पीएम किसान एफपीओ योजना का उद्देश्य (Purpose of PM Kisan FPO Scheme)
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केंद्र सरकार के प्रयास से किसानों को इस योजना लाभ सीधे दिया जाएगा.
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इस योजना के जरिए किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए ही किया गया है. इससे
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किसानों को किसी दलाल के पास नहीं जाना होगा.
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इस योजना के तहत किसानों को 3 साल में किस्तों का भुगतान किया जाएगा.
पीएम किसान एफपीओ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process for PM Kisan FPO Scheme)
किसान भाईयों को पीएम पीएम किसान एफपीओ का लाभ पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. दरअसल, अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है. जैसे इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी.
वैसे ही किसान भाई आवेदन कर सकते हैं. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही पीएम पीएम किसान एफपीओ योजना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
जानकारी के लिए बता दें कि किसाों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सराकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इसके तहत ही केंद्र सरकार ने पीएम किसान एफपीओ योजना की शुरुआत कर दी है. यानी अभी तक जो किसान सिर्फ उत्पादक हुआ करते थे, लेकिन अब वह अब कृषि संबंधी अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं. इसमें किसानों की पूरी तरह से सरकारी मदद मिलेगी. इस तरह किसान कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे.