पटना हाई कोर्ट - Patna High Court
न्यायपालिका सरकार की एक अलग और स्वतंत्र शाखा है जिसे न्यायिक प्राधिकरण सौंपा गया है, और भारत के लोगों को न्याय देने और प्रशासन करने के लिए अनिवार्य है। यह कानून और व्यवस्था, मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय, नैतिकता और सुशासन को बढ़ावा देने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी, वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में इसके कई प्रावधानों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल न्यायिक निर्णयों में कार्यपालिका या विधायिका के किसी भी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति है।
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