भारत में इस बार मानसून समय से पहले आ सकता है। मौसम विभाग और दुनिया के बड़े मौसम पूर्वानुमान मॉडल्स से मिले संकेतों के अनुसार, दक्षिण एशिया खासकर भारत में इस साल मानसून जल्दी शुरू हो सकता है। आमतौर पर भारत में मानसून जून के पहले हफ्ते में केरल के तट से प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसके पहले ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहुंचने की संभावना है। आमतौर पर मानसून 20 मई के आसपास अंडमान में आता है, लेकिन इस बार इसके 13 मई तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इस बार मानसून तेजी से आगे बढ़ सकता है और देश के कई हिस्सों में बारिश जल्दी शुरू हो सकती है।
किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही उनके हित के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कदम उठा रही हैं. वह कोशिश रहती है कि किसानों को उनका हक मिले. बीज पर सब्सिडी, मशीनों की कीमत पर छूट मिले, जो कि किसान की बड़ी मदद करती हैं. ऐसे में खेती करने के लिए जरूरी होता है कि बीज अच्छी क्वालिटी का हो लेकिन अभी तक किसान के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है, जिससे तत्काल पता चल सके कि, बीज असली है या फिर नकली.
Rajasthan सरकार द्वारा किसानों की सिंचाई समस्याओं के समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. “खेत तलाई योजना” राज्य सरकार की इस बेहतरीन स्कीम के अंतर्गत किसानों को उनके खेतों में तलाई (फार्म पोंड/Farm Pond) निर्माण हेतु अधिकतम 90% या अधिकतम 1,35,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा, जिससे वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचाई कार्यों में उपयोग किया जा सके. यह योजना जल संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी.
विश्व स्तर पर कृषि निरंतर विकसित हो रही है, जहां एक ओर ट्रैक्टर निर्माता अत्याधुनिक मशीनों से बदलाव ला रहे हैं, वहीं किसान भी "छोटे बदलाव, बड़ा असर" सिद्धांत पर चलते हुए जुगाड़ तकनीकों के माध्यम से पारंपरिक खेती में नवाचार कर रहे हैं।
मई की शुरुआत के साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। विभिन्न राज्यों को तपती गर्मी से राहत मिली है, तो कहीं तेज आंधी-तूफान और भारी बारिश लोगों के लिए परेशानियां बन रही है। साथ ही भारत मौसम विभाग ने 7 से 12 मई तक के लिए मौसम से जुड़ी चेतावनियां जारी की हैं। इस दौरान कई राज्यों में तेज हवाएं, बारिश, ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ आंधी की संभावना जताई गई है।
हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसानों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आगजनी से बर्बाद हुई फसलों को लेकर मुआवजे की राशि जारी की है। इस निर्णय से राज्य के सैकड़ों किसानों को राहत मिली है, जो हाल ही में खेतों में आग लगने की घटनाओं से परेशान थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इस योजना की घोषणा करते हुए किसानों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया की शुरुआत की।
देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी! पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि देश के अन्नदाताओं के सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। हर साल 6000 रुपये की सहायता, 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। अब किसानों की सहायता के लिए सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है। आईए विस्तार से जानते हैं कि क्या अपडेट आया है और उसका किसानों पर क्या प्रभाव होगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नई दिल्ली स्थित,NASC कॉम्प्लेक्स में, देश में विकसित विश्व की पहली दो जीनोम संपादित चावल की किस्मों की घोषणा की और वैज्ञानिक शोध की दिशा में नवाचार की शुरुआत की गई । वही बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और किसानों ने कार्यक्रम में शिरकत की।
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान आजकल अन्ना मवेशियों से परेशान हैं। ये मवेशी खेतों में घुसकर किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलें बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में किसान तरह-तरह के जुगाड़ अपनाते हैं, लेकिन इनसे भी पूरी सुरक्षा नहीं मिल पाती। किसानों की इसी बड़ी चिंता को देखते हुए सरकार ने "तारबंदी योजना" की शुरुआत की है।
बिहार सरकार किसानों के हित में एक शानदार योजना लेकर आई है। अब राज्य के किसान फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों के प्रबंधन के लिए स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र भारी अनुदान पर खरीद सकते हैं। इसका मुख्य मकसद खेतों में पुआल जलाने की परंपरा को खत्म करना और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है। इस योजना का फायदा उठाकर किसान पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सत्र 2025-26 यानी अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP 355 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का फैसला लिया है। यह निर्णय 30 अप्रैल, 2025 को लिया गया और यह 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा।
देश की एक प्रमुख डेयरी कंपनी मदर डेयरी ने एक बार फिर दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ी हुई दरें 30 अप्रैल 2025 से, यानी अक्षय तृतीया के दिन से लागू हो गई हैं। इससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन परिवारों पर जो रोजाना बड़ी मात्रा में दूध और उससे बने उत्पादों का उपयोग करते हैं।
भारत सरकार ने किसानों की मदद और खेती को बेहतर बनाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है। यह योजना 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जानकारी देना है।
पीएम किसान योजना में अब सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और बेहतर बना दिया गया है। अब किसानों के लिए आवेदन करते समय फार्मर आईडी देना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैवाहिक स्थिति का विकल्प भी जोड़ा गया है। किसान को अपनी स्थिति के अनुसार पति/पत्नी या माता-पिता का विवरण भी भरना होगा। साथ ही, किसान को अपनी जमीन की जानकारी और जमाबंदी जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद ही उसका आवेदन तहसील या जिला स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
आजकल देश के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले कुछ दिनों में उत्तर-पूर्व से लेकर उत्तर-पश्चिमी राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में एक ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय है। जबकि एक अन्य चक्रवात असम के ऊपर बना हुआ है। वहीं, पश्चिम विदर्भ से मन्नार की खाड़ी तक एक द्रोणिका (यानी कम दबाव की रेखा) बनी है, जिससे कई राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है।
आज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वय वंदना योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र बुजुर्गों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में ₹10 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
सोचिए ज़रा... अगर आपकी मेहनत की फसल खराब होने के बजाय सही समय पर सही कीमत में बिके तो? अगर आपकी फसल को रखने के लिए खुद का गोदाम हो और उसे ताज़ा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज हो – तो ज़िंदगी कितनी आसान और फायदे वाली बन जाए!" किसान भाईयों, अब ये सब मुमकिन है – वो भी सरकार की मदद से आईये जानते हैं।
Uttar Pradesh में गन्ना किसानों के हित में एक नई पहल की गई है, जो आधुनिक तकनीक के जरिए उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। इसी क्रम में गन्ना एवं चीनी विभाग के आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने जानकारी दी कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है।
Parvesh Verma ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। केवल घास और भूनिर्माण पर लगभग 35 से 40 करोड़ रुपये खर्च किए गए। तालाबों के निर्माण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए गए, इस तरह कुल मिलाकर लगभग 85 करोड़ रुपये का झोल हुआ है। इस पर आप ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्मा 'राजनीतिक नाटक' कर रहे हैं।
सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई तरह के स्कीम चलाती है. इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ऐसी ही एक योजना है. ये स्कीम 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी. PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस तरह साल भर में किसानों को तीन किस्तों में कुल 6,000 की मदद मिलती है.
पंजाब सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में खेती को ज्यादा फायदेमंद और टिकाऊ बनाने के लिए बीटी कपास के हाइब्रिड बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का मकसद फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को धान जैसे पारंपरिक और पानी खपत करने वाली खेती से हटाकर ऐसी फसलों की ओर ले जाना है, जो पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी हों।
Dellhi की सड़कों पर अब दौड़ेंगे हाई-टेक जल टैंकर! मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1,111 जीपीएस और सेंसर से लैस पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड से शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य है—पानी की आपूर्ति में पारदर्शिता लाना और जल माफिया पर लगाम कसना।
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च – ICAR-IISR ने हाल ही में एक नई हल्दी की किस्म विकसित की है, जिसका नाम है IISR सूर्या। इस खास किस्म को खासतौर पर पाउडरिंग इंडस्ट्री यानी मसाला उद्योग की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
हरियाणा सरकार किसानों को कम खर्च में सिंचाई की सुविधा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी प्रयास में एक बेहतरीन मौका सामने आया है। अब किसानों को सोलर पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह लाभ प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत दिया जा रहा है। इस योजना का मकसद किसानों को सिंचाई के लिए आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि बिजली की चिंता किए बिना वे समय पर अपनी फसलों को पानी दे सकें। सोलर पंप लगाने से सिंचाई आसान हो जाएगी और बिजली बिल में भी काफी बचत होगी।
इस वक्त देशभर में मौसम ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक ओर जहां राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी लोगों का जीना मुश्किल कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर-पूर्व समेत 14 राज्यों में आंधी-तूफान और तेज बारिश का खतरा मंडरा रहा है।
अगर आप बिहार में रहते हैं, तो अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदने में सरकार आपकी आर्थिक सहायता करेगी। 'मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना' के अंतर्गत भूमिहीन ग्रामीण नागरिकों को अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। हालांकि बिहार सरकार ने 20 नवंबर, 2024 को इस योजना की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी थी। जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार में भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन खरीदने में मदद करना है। इतना ही नहीं इस कल्याणकारी योजना का लाभ जल निकायों की वजह से विस्थापित हुए परिवारों को भी दिया जाएगा।
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक देश के कई हिस्सों में मौसम का मिज़ाज बदला हुआ रहेगा। इस दौरान उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश, बर्फबारी, आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और कहीं-कहीं हीटवेव की स्थिति देखी जा सकती है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इन इलाकों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
अगर आपको जल्दी थकान महसूस होती है, बाल झड़ने लगे हैं, स्किन डल लगती है या हड्डियाँ कमजोर महसूस हो रही हैं, तो रुकिए और ध्यान दीजिए – ये विटामिन्स की कमी का संकेत हो सकता है। हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए कई तरह के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जो हम सही खानपान से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस video के जरिए जानते है की आपके शरीर में किस vitamin की कमी हैं।
एग्रीकल्चर ड्रोन के जरिये किसान फसलों पर फ़र्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड सटीक छिड़काव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ड्रोन के उपयोग से फ़र्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का बचत होता है। कृषि ड्रोन के जरिये आप अपने पशुओं की निगरानी कर सकते हैं। बड़े -बड़े पशु फार्म में पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है।
आज के समय में जहाँ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, वहीं किसान भाई अगर पर्यावरण को बचाते हुए खेती करें, तो सरकार और कंपनियाँ उन्हें इसके बदले पैसा देने को तैयार हैं। यही है Carbon Credit Yojana का कमाल।
इस समय मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्राज़ील दौरे पर हैं और उन्होंने वहां की आधुनिक कृषि प्रणाली का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है।
अब मक्का की कटाई भी हाईटेक मशीनों से की जा रही है, जो एक ही दिन में 15 से 20 हेक्टेयर तक की फसल को आसानी से हार्वेस्ट कर सकती है? एक ऐसी आधुनिक मशीन, जो बदल रही है मक्का की खेती का तरीका! इस तकनीक की खासियत और इसके पीछे की सोच, जो हमारे किसानों के लिए बन सकती है गेम चेंजर!........
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए 'कृषक कल्याण मिशन' (KKM) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इस मिशन के तहत राज्य के कई विभाग जैसे किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं को एक साथ जोड़कर लागू किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में अब एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जनपद बाराबंकी के त्रिवेदीगंज क्षेत्र के गांव सोनिकपुर में प्रदेश का पहला इंडो-डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना नीदरलैंड के सहयोग से तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों से जोड़ना और उनकी पैदावार को बढ़ाना है।
UP News यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब, सीएम योगी की बड़ी घोषणा से लाखों को मिलेगा रोजगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क की घोषणा की जिससे 50000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। साथ ही प्रदेश में 10 नए टेक्सटाइल पार्क और 2 लेदर पार्क स्थापित किए जाएंगे।
रामपाल कश्यप पेशे से एक खेतिहर मजदूर हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, मिट्टी से दोस्ती निभाते हैं। खेती करते हुए, धूप-बारिश, सर्दी-गर्मी सब सहते रहे, लेकिन अपने संकल्प से नहीं डिगे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन मुलाकात 2025 में जाकर हुई।
Dr. Sunila Kumari, Founder and CEO of Dragonflora Farms, stands out as a pioneer in innovative agriculture. Holding a PhD in Horticulture, she has played a transformative role in popularizing and scaling Dragon Fruit cultivation, turning it into a highly successful agribusiness venture. Alongside her entrepreneurial achievements, Dr. Sunila is a dedicated social leader spearheading the Davik Bhoomi Foundation—an NGO committed to empowering rural women, uplifting farmers, and nurturing youth through skill development and sustainable practices. In an exclusive conversation with Krishi Jagran, Dr. Sunila shared valuable insights into the scientific techniques essential for sustainable dragon fruit farming. She also highlighted its potential as a high-yielding, high-value crop that can significantly benefit Indian agriculture, setting an example for both farming and social transformation.
इंदौर जिले में प्रशासन ने फसल अवशेष यानी (पराली) जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर बीते तीन दिनों में 449 किसानों पर कुल 9 लाख (सत्तासी)87 हजार 500 रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। खास बात यह है कि सिर्फ सोमवार के दिन ही 220 किसानों पर 8 लाख रुपए से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
लखपति दीदी योजना विभिन्न वित्तीय साधनों के जरिये आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करती है। इन वित्तीय साधनों को ऋण तक पहुंच बढ़ाने, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और देश भर में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं व्यक्तिगत उद्यमियों के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
जब बीज बोने से पहले मिट्टी से बात की जाती है, तब फसलें सिर्फ भोजन नहीं, एक रिश्ता बन जाती हैं, प्रकृति और किसान के बीच, वहीं अब पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ शब्दों में नहीं, उत्पादों की पैकिंग में भी। गोबर से बने गमले और कपड़े की थैलियों के साथ बढ़ रहा है एक हराभरा कदम।
जयपुर क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाई काफी परेशान हैं। ऐसे समय में राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई जा रही फार्म पॉण्ड योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना बरसात के पानी को बचाने का एक बेहतरीन तरीका है, जिससे किसान अपनी खेती के लिए पानी जमा कर सकते हैं और छोटी-मोटी खेती करके अपनी आजीविका चला सकते हैं।
भारत में धान एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसकी परंपरागत खेती में पानी और श्रम की भारी खपत होती है। हरियाणा जैसे राज्य, जहां भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, वहां यह तरीका अब टिकाऊ नहीं रह गया है। इसी चुनौती को देखते हुए हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन में धान की खेती को अधिक टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए डायरेक्ट सीडेड राइस यानी DSR तकनीक को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को अचानक बदले मौसम ने जमकर कहर बरसाया। तेज आंधी, बेमौसम बारिश और आकाशीय बिजली की वजह से जहां एक ओर लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह आपदा बनकर टूटी। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं की फसल देखते ही देखते बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत और पूंजी एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई।
Delhi में आयुष्मान योजना लागू हो गई है। आज से लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत दिल्ली के लगभग 2.35 लाख परिवारों को 10-10 लाख रूपये के मुफ्त इलाज सुविधा लेने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि अच्छी और खराब सरकारों के बीच यही फर्क होता है।
नई दिल्ली स्थित कृषि जागरण के कार्यालय में 9 अप्रैल,2025 को एनसीओएनएफ-गाजियाबाद के निदेशक डॉ. गगनेश शर्मा ने दौरा किया. जहां उन्होंने भारत में जैविक खेती की बढ़ती गति पर प्रकाश डाला, एनसीओएनएफ की भूमिका पर जोर दिया और देश भर में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया.
देशभर में किसान 19वीं किस्त मिलने के बाद अब 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 20वीं किस्त मिलने से पहले किसानों को एक जरूरी काम करना है – और वो है किसान पहचान पत्र यानी फार्मर आईडी कार्ड बनवाना।
अब देश की राजधानी दिल्ली में भी आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कदम के साथ, दिल्ली अब इस योजना को अपनाने वाला देश का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केवल अब पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है जहाँ यह योजना अभी लागू नहीं हुई है।
किसानों एवं देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होने जा रही है। जून से सितंबर के बीच मानसूनी मौसम के दौरान औसत से तीन प्रतिशत ज्यादा बारिश हो सकती है। इस दौरान संपूर्ण भारत में औसतन लगभग 868.6 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष लगभग 895 मिमी बारिश होने का अनुमान है।