12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा, सरकार से मिली मंजूरी

छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए राजस्थान सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है. दरअसल, अब से राज्य में 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को निशुल्क शिक्षा (free education) देने का फैसला लिया है. जिसके चलते अब उन सभी लोगों के परिवार के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, जो आर्थिक तंगी या फिर पैसे नहीं होने की वजह से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब निजी विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा की सुविधा मिलेगी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत अध्ययनरत छात्रों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. सरकार की स्कीम में लगभग 46 करोड़ रुपए का व्यय होगा. ताकि इस कार्य पर तेजी से कार्य किया जा सके.

मिली जानकारी के मुताबिक, आरटीई के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान (provision of free education) है. बजट 2023-24 में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया था. इसी को सरकार अब पूरा करने के लिए छात्रों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक आरटीई (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्राप्त होगी.  

साल 2023-24 बजट की सभी घोषणाएं होंगी पूरी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24  के बजट (Budget 2023-24) में राज्य के विकास के लिए कई तरह की बेहतरीन योजनाओं की घोषणा की थी, जिसे अब सरकार धीरे-धीरे पूरा कर रही है. इन्हीं योजनाएं में से छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना भी था. जिस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है. बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अहम निर्णय लिए गए हैं.

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इनमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफार्म योजना, मुख्यमंत्री बाल-गोपाल योजना सहित कई तरह की योजनाएं शामिल हैं. इन सभी योजनाओं से राज्य की विकास गति में वृद्धि होगी.

नोट:  छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने की यह जानकारी राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है.