ग्रामीणों को बजट में मिली ढेर सारी सौगातें

बजट 2018-19 में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने ग्रामीणों पर जमकर कृपा बरसाई है। इस बजट से यदि सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्योंकि इस बार का बजट किसानों व ग्रामीणों को ध्यान में रखकर बनाया है और उन्हें ढेर सारी सौगातों के रूप में कई सुविधाएं देने का ऐलान किया गया है। आइए जानते हैं कि कौन-सी सुविधाएं इस बार ग्रामीणों को मिलने वाली हैं-

लागत पर डेढ़ गुना एमएसपी

नए बजट के सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो की गई है वो यह है कि किसानों के लिए फसलों की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देना निर्धारित किया गया है। इसके पीछे किसानों की आय बढ़ाने का उद्देश्य है। साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को एमएसपी के कम दाम न मिलें।

कृषि कारोबार को सरकारी मदद

कृषि या उससे जुड़े किसी भी तरह के कारोबार को सरकारी मदद देने का ऐलान किया गया है। यदि आप किसान हैं या खेती-बाड़ी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो सरकार आपको आर्थिक मदद मुहैया करवाएगी। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।

पशु व मछली पालन करने वालों के बनेंगे क्रेडिट कार्ड

इस बार के बजट में कृषि के सभी महत्वपूर्ण आयामों को खास तवज्जो देते हुए इससे जुडे़ क्षेत्रों पर भी सरकार ने अपनी कृपा बरसाई है। इस फैसले के तहत मछलीपालन व पशुपालन करने वाले अब क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकेंगे। दरअसल मौजूदा नियमों के अनुसार अभी तक केवल खेती करने वालों को ही इस कार्ड का लाभ मिलता था लेकिन अब इस श्रेणी में मछलीपालन व पशुपालन करने वाले किसानों को शामिल किया गया है। इसके लिए उपरोक्त दोनों ही क्षेत्रों के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रूपये के दो नए कोष बनाने की घोषणा की है। साथ ही सरकार ने दोनों क्षेत्रों का प्रसार व प्रचार करने व इनसे जुड़े लोगों के हित के लिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा भी की है।

हाट का नया स्वरूप होगा व्यापार केंद्र

केंद्र सरकार ने गांवों में 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्र बनाने का ऐलान किया है। इससे ग्रामीण व किसान अपने उत्पादों को आसानी से बेच सकेंगे। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक गांवों में छोटी-छोटी हाटों का कायाकल्प कर उन्हें व्यापार केंद्रों में बदलने का फैसला किया है।

अपना मकान व पक्की सड़क भी

प्रधानमंत्री सड़क-आवास योजना के तहत भी सरकार ने कई घोषणाएं की हैं जिनके तहत ग्रामीणों को उनका अपना मकान मुहैया करवाना सबसे अहम है। इसके लिए सरकार ने वित्त विर्ष 2018-19 में भी 51-51 लाख यानि 1 करोड़ से अधिक घर बनाने का लक्ष्य रखा है।

गांवों में वाई-फाई

गांवों को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए सरकार ने इंटरनेट की सुविधा देने की घोषणा की है जिससे ग्रामीण भी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके तहत 5 करोड़ ग्रामीणों को इंटरनेट सुविधा देने के लिए 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट तैयार करने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में 10,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है लेकिन इसको अमलीजामा पहनाया जाएगा या नहीं यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा।

रोशन होंगे गांव

इस वित्त वर्ष सरकार ने आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 14.34 लाख करोड़ रूपये रहने की घोषणा की है। इसके तहत 321 करोड़ दिनों का रोजगार व 1.75 करोड़ नए परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा जिससे गांवों को रोशन करने में मदद मिलेगी।