सरकार का बड़ा तोहफा! 100% सब्सिडी पर डेयरी यूनिट, जानें कब और कहां करें आवेदन..

बिहार सरकार राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए कई योजना निकालती रहती है और अभी हाल ही में राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ानें के लिए एक शानदार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के किसानों, बेरोजगारों युवक-युवतियों के लिए 2 दुधारू मवेशियों की डेयरी यूनिट लगाने पर सरकार की ओर से भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. आइए इस लेख में जानें योजना के बारे में पूरी जानकारी..

डेयरी फार्म योजना से क्या लाभ होगा?

बिहार सरकार ने डेयरी फार्म योजना की शरुआत इसलिए की है, ताकि राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान जो आर्थिक रुप से कमजोर है और जो युवक-युवती बेरोजगार है वह लोग इस योजना के माध्यम से अपना खुद का डेयरी बिजनेस शुरु करें और कमाई करने के साथ अपनी आर्थिक सुधार कर सकें. इसके अलावा, सरकार का इस योजना की शुरुआत करने के पीछे यह उद्देश्य है कि राज्य में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकें और रोजगार के भी अवसर बढ़ें.

कितनी मिलेगी सब्सिडी?

अगर आप भी इस योजना में इच्छुक है तो आपको इस योजना के तहत इस प्रकार सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा-

सरकार इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 2 दुग्धारू पशु खरीदने के लिए इस योजना के तहत जो राशि तय की गई है. इसकी कुल लागत ₹1,74,000 रुपए रखी गई है और इस पर पात्र लाभर्थियों को 100% यानी विभाग द्वारा ₹1,74,000 रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी. इसका मतलब की साफ है किसानों की लागत की बचत हो जाएगी और वह इस सरकारी मदद से अपना करोबार शुरु कर सकेंगे.

किन जरुरी दस्तावेज की आवश्यकता?

• आधार कार्ड

• जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जनजाति के लिए)

• बैंक का अपडेटेड पासबुक

• पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

• शपथ पत्र

• प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

• जीविका सदस्यता प्रमाण पत्र

कैसे करें आवेदन और आवेदन की आखिरी तिथि?

• इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है ऐसे में किसान युवा-युवती इन आसन तरीकों से आसानी से आवेदन कर सकते हैं-

• सबसे पहले किसान अपने जिले के गव्य विकास कार्यालय जाएं उसके बाद आवेदन फार्म लेकर उसे ठीक से भरें.

• इसके बाद किसान अपने जरुरी दस्तावेज अटैच करें आखिरी तिथि से पहले कार्यालय में जमा करें और रसीद लेना बिल्कुल भी न भूले.

• साथ ही किसान इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन 26 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक किए जा सकते हैं.

लेखक: रवीना सिंह