हर देश की सरकारें इस बात पर विशेष ध्यान देती हैं कि देश की जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. ख़ासकर देश के गरीब वर्ग, बेटियों, किसानों, महिलाओं और बुर्जुगों के लिए सरकार ने ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाईं हैं.
जिनसे इन्हें आर्थिक सहायता मिल सके और इन्हे समाज में एक सही स्थान मिल सके. ऐसे में मोदी सरकार ने भी कई योजनाएं इन सबके लिए चलाया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसी में से एक है.
यह योजना सरकार ने साल 2020 में कोरोना काल में शुरू की थी. इस योजना के जरिए (PMGKAY) देश के करोड़ों लोग लाभ ले चुके हैं. कोरोना काल में लोगों और ख़ासकर गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने ये कदम उठाया था. लाखों की संख्या में लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दिया था.
इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) की शुरूआत की ताकि कोई गरीब भूखा न सोए. इसके लिए सरकार ने 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की थी. इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से गेहूं, दाल और चावल दिया जाता है. सरकार का दावा है कि अब तक करीब 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं.
उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा योजना का लाभ
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारक को हम 3 महीने का राशन देंगे. इस योजना के तहत दाल, तेल, नमक और हर महीने चीनी भी देंगे. आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग हर महीने इस योजना का लाभ ले सकेंगे.
ऐसे हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरूआत
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प्रधानमंत्री ने कोरोना की बढ़ती संख्या और उससे बढ़ती महामारी को देखते हुए 19 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया.
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24 मार्च 2020 से संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया.
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कोरोना काल से लड़ रहे सभी लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए 3 अप्रैल को प्रकाश पर्व का ऐलान जिसमें सभी लोगों से आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने अपने घरों में दिया जलाकर खुद के साथ-साथ दूसरों के मनोबल को भी बढ़ाएं.
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देश की गंभीर स्थिति को देखते हुए 14 अप्रैल को लॉकडाउन 0 का ऐलान किया गया.
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12 मई को भारत आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान सरकार द्वारा किया गया. जिससे देश की गिरी हुई आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके. तो वहीं 30 जून को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया गया.
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भारतीय खाद्य निगम डिपो से लिया गया इतना राशन
एक मीडिया रिर्पोट के मुताबिक पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय खाद्य निगम डिपो से 63.67 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा राशन लिया जा चुका है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने मई 2021 में लगभग 34 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 55 करोड़ (National Food Security Act) के लाभार्थियों को राशन दिया जा चुका है. जून में 1.3 लाख मैट्रिक टन राशन 2.6 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को बांटा गया.
मई और जून 2021 में National Food Security Act, (NFSA) 2013 के अंतर्गत 90% और इसके 12 प्रतिशत लाभार्थियों को राशन बांटा जा चुका है. इसके लिए सरकार 13000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है.