हिमाचल सरकार को नाबार्ड (Nabard) ने सलाह दी है कि वह अपने राज्य के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण (Kcc Loan) के ब्याज में छूट दे. अगर सरकार नाबार्ड की सलाह को मंज़ूरी दे देती है, तो किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिल पाएगा. सराकार के इस कदम से किसानों को काफी लाभ मिलेगा. जानकारी के लिए बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) से किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लोन दिया जाता है. इसके तहत किसान खेती से संबंधित किसी भी कार्य के लिए आसानी से लोन ले सकता है. यह सरकारी योजना किसानों के लिए बहुत लाभदायक है.
नाबार्ड की सलाह
आपको बता दें कि अभी बैंक 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर 4 प्रतिशत ब्याज दे रहा है. अगर नाबार्ड की सलाह मान ली जाए, तो किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिल सकता है. नाबार्ड का कहना है कि इस पर सरकार लागत की गणना कर ले है. इसके बाद ही कोई फैसला ले. सरकार की मांग है कि किसान क्रेडिट कार्ड में ब्याज की छूट की लिमिट 3 लाख की जगह 6 से 10 लाख कर दी जाए, जिस पर नाबार्ड ने सरकार को 1 प्रतिशत छूट देने की सलाह दी है.
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लाखों किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड
राज्य में लाखों किसान हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, उन्हें 3 लाख तक ही ब्याज देने की छूट है. मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से केसीसी की क्रेडिट सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 6 से 10 लाख तक करने का अनुरोध किया है. ऐसे में नाबार्ड ने सभी पात्र किसानों को केसीसी उपलब्ध कराने का वादा किया है, साथ ही नाबार्ड ने कहा है कि वह अगले वित्तीय वर्ष में सहकारी बैंकों को कृषि संबंधी कर्ज में नए फसली ऋण दिलाने में सहयोग करेगा.
आपको बता दें कि नाबार्ड हिमाचल को कई परियोजनाओं में आर्थिक सहायता कर रहा है. इसी दौरान सिरमौर का क्षेत्र सूखे से प्रभावित है, जहां नाबार्ड कृषि पर निर्भर ग्रामीण समुदाय के लिए सतत आजीविका परियोजना जल्द शुरू करेगा. इसके लिए लगभग 20 करोड़ का अनुदान दिया गया है. इसके अलावा नाबार्ड राज्य के सभी जिलों के कृषि उत्पादक संगठनों के लिए लगभग 8.50 करोड़ रुपये उपलब्ध करा रहा है.
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