किसानों के लिए सिंचाई एक बड़ी समस्या होती है. बारिश अगर समय पर हो जाए फिर तो किसानों के लिए यह वरदान से कम नहीं है, लेकिन अगर बारिश समय से ना हो या फिर कम हो तो यह किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है.
समय पर बारिश ना होने और जल स्तर घटने की वजह से किसानों को अन्य चीजों पर निर्भर होना पड़ता है. इन सभी वजहों से किसानों की निर्भरता और खर्चा दोनों बढ़ जाता है. ऐसे में किसानों की निर्भरता बिजली से कम करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सोलर पंप लगाने जा रही है.
जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष 15 हजार सोलर पंप लगाने की तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर ली है. हालांकि 15 हजार सोलर पंप का लक्ष्य सरकार द्वारा पिछले साल ही तय किया गया था, लेकिन महामारी के चलते यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका. अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग ने आदेश जारी किया है. इतना ही नहीं सोलर पंप की पीएम कुसुम योजना 2024-25 तक संचालित करने पर भी सरकार ने मुहर लगा दिया है.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत किसानों को आत्मनिर्भर और इधर-उधर के खर्चे से बचाने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी से किसान आसानी से सोलर पंप लगवा सकते हैं और मुफ्त बिजली का लाभ भी उठा सकते हैं.
गुरुवार को प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सोलर पंप को लेकर कौन-कौन से काम किये जाएँगे. इसको लेकर भी स्वीकृति दे दी है साथ ही अगले 2024-25 में क्या काम किया जाएगा इसपर भी मुहर लगा दिया है. जानकारी के लिए बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के हित में पहले ही पुरे उत्तर प्रदेश में पांच साल यानी अपने पूरे कार्यकाल में 1 लाख सोलर पंप लगवाने का ऐलान पहले ही कर दिया है. जिसे पूरा करने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विभाग तैयारी में जुट गयी है.
अपर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी के बयान के मुताबिक, पंजीकृत किसान कृषि विभाग के वेबसाइट upagriculture.com पर जाकर सोलर पंप के लिए बुकिंग कर सकते हैं. वहीँ विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना के लिए लाभार्थियों का चयन टोकन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा.
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किसानों के चयन के लिए कोई मापदंड या पात्रता नहीं रखी गयी है. पहले आओ पहले पाओ वाली प्रक्रिया के तहत यह लाभ किसानों को दिया जाएगा. जिलावार व क्षमतावार आवंटित लक्ष्य के 200 प्रतिशत तक बुकिंग की जाएगी. सोलर पंपों लगवाने पर 30 प्रतिशत का भुगतान केंद्र सरकार करेगी, 30% राज्य सरकार और बाकी का भुगतान लाभार्थी किसानों को खुद करना होगा.
ऑनलाइन करना होगा सत्यापन
सभी जिलों में सोलर पंपों लगवाने हेतु सत्यापन की प्रक्रिया को आसान और किसानों के लिए पारदर्शी बना दिया गया है. जिलास्तरीय कमेटी को सत्यापन करके विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसे कोई भी देख सकता है. पहले इस प्रक्रिया में लम्बा समय लगता था जिससे किसानों को नुकसान और तब संबंधित संस्था को भी भुगतान पड़ता था.