हिमाचल प्रदेश के उना जिले के सब्जी उत्पादकों को एक बड़ी सुविधा दी जाएगी, जिससे उन्हें सब्जियों की फसलों को कोहरा, ओलावृष्टि और कीट पतंगों से बचने में मदद मिलेगी. दरअसल, जिल के किसानों को एंटी हेल नेट लगाने पर सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी.
कृषि विभाग द्वारा सब्जी उत्पादकों के लिए पहली बार इस सुविधा को शुरू किया गया है. इससे किसानों एक बड़ी राहत मिल सकेगी. यानि किसानों की फसलों को मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए एंटी हेल नेट लगे होंगे.
एंटी हेल नेट लगाने पर सब्सिडी (Subsidy on installation of anti hail net)
प्रदेश सरकार कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत सब्जी उत्पादकों को एंटी हेल नेट लगाने के लिए 80 प्रतिशत की सब्सिडी (Subsidy on Anti Hail Net) दी जाएगी.
बता दें कि जिले के किसान स्वां किनारे फूल गोभी, आलू, लौकी, रामतोरी, मटर, फ्रांस बीन, कद्दू और धनिया समेत कई सब्जियों का उत्पादन करते हैं. ऐसे में किसानों को पहली बार सब्सिडी पर एंटी हेल नेट लगाने (Subsidy on Anti Hell Net) की सुविधा दी जा रही है.
5 हजार वर्ग मीटर के लिए मिलेगी सब्सिडी (Subsidy will be available for 5 thousand square meters)
जिन सब्जी उत्पादकों के पास 5 हजार वर्ग मीटर की भूमि है, उन्हें एंटी हेल नेट लगाने के लिए 80 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान (Subsidy on Anti Hail Net) की जाएगी.
परंपरागत खेती छोड़ कर रहे सब्जी उत्पादन (Vegetable production leaving traditional farming)
खास बात यह है कि जिला के कई किसान परंपरागत खेती छोड़ सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं. मगर कई बार किसानों की फसलों को कोहरे, कीट पतंगों और ओलावृष्टि की नजह से भारी नुकसान हो जाता है.
किसानों की इस समस्या के निदान के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं, इसलिए अब सरकार और कृषि विभाग की तरफ से एंटी हेल नेट लगाने के लिए 80 प्रतिशत की सब्सिडी (Subsidy on Anti Hail Net) मिलेगी.
निजी कंपनियों से किया संपर्क (Contact with private companies)
जानकारी के लिए बता दें कि एंटी हेल नेट स्थापित करने वाली निजी कंपनियों से संपर्क किया गया है. इसके साथ ही योजना के तहत हाल में करीब 31 लाख का बजट जारी किया गया है.
कहां मिलेगा सब्सिडी का लाभ (Where will you get the benefit of subsidy)
इस संबंध में कृषि विभाग का कहना है कि एंटी हेल नेट लगाने के लिए सब्जी उत्पादक कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए मार्च 2022 तक आवेदन किया जा सकता है.