उत्तराखंड लोक सेवा आयोग - Uttarakhand Public Service Commission
उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 09 नवंबर, 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया. इसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 (1) के प्रावधानों के तहत किया गया था.
-
Sarkari Naukri 2024: ग्रुप सी के 613 पदों पर निकली वैकेंसी, 18 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
UKPSC Lecturer Recruitment 2024: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने ग्रुप-सी सेवा के लिए बंपर भर्ती निकाली है. यह वैकेंसी करीब 613 लेक्चरर पदों पर की जाएगी. इसके लिए विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है. आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 18 अक्टूबर, 2024 से शुरू हो जाएगी. यहां जानें भर्ती से जुड़ी अन्य जरूर…
हम व्हाट्सएप पर हैं! कृषि से संबंधित देशभर की सभी लेटेस्ट ख़बरें मोबाइल में पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप से जुड़ें.
Join on WhatsAppहमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें. कृषि से संबंधित देशभर की सभी लेटेस्ट ख़बरें मेल पर पढ़ने के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें.
Subscribe NewslettersLatest feeds
-
News
Kolkata: “पैरोकार साहित्य शिखर सम्मान” से सम्मानित होंगे जैविक कृषि वैज्ञानिक किसान डॉ. राजाराम त्रिपाठी
-
News
कृषि प्रगति को प्रकृति से जोड़कर कृषि और विज्ञान का एकीकरण कृषि के बहुमुखी विकास हेतु आवश्यक: डॉ. हिमांशु पाठक
-
Government Scheme
PM Kisan: 24 फरवरी को आएगी पीएम किसान की 19वीं किस्त, इन किसानों के हाथ लगेगी निराशा!
-
News
Dairy Farming Subsidy: गाय पालन पर पाएं 80 हजार रुपये तक अनुदान, जानें आवेदन की प्रक्रिया
-
Government Scheme
Subsidy Scheme: थ्रेशर, स्प्रेयर और ब्रश कटर समेत इन 9 कृषि यंत्रों पर मिल रहा है 50% तक अनुदान, जानें आवेदन प्रक्रिया
-
Government Scheme
Fish Farming: तालाब खुदवाने पर किसानों को मिलेगी 90% तक की सहायता, जानें आवेदन प्रक्रिया
-
Weather
Weather Alert! इन 12 राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना, किसानों को सतर्क रहने की जरूरत
-
News
खुशखबरी! धान किसानों को राज्य सरकार देगी प्रति हेक्टेयर 2000 रुपये का बोनस, मिलेगा बड़ा लाभ!
-
Corporate
धानुका एग्रीटेक ने मनाया Sempra के 10 साल पूरे होने का जश्न – भारतीय कृषि में गेम-चेंजर उत्पाद
-
News
Budget: किसानों को मिलेगा मुफ्त सिंचाई पानी, राज्य सरकार ने किए 1300 करोड़ रुपये के प्रावधान!