आजीविका के साथ रोजगार भी देगी ये राज्य सरकार, प्लान हुआ तैयार, तीन पॉइंट में जानें सबकुछ

उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीणों के विकास के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू कर इस दिशा में प्रयासरत है. अब प्रदेश सरकार ने यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक नई योजना को शुरू करने का प्लान तैयार किया है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य सरकार ग्राम संगठन दलों की सहायता से ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगी. आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण संगठन प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए कार्य करते हैं. वर्तमान में प्रदेश में इनकी कुल संख्या 1700 है, लेकिन जल्द ही सरकार इनको बढ़ा कर 4000 करने का प्लान तैयार कर लिया है.

राज्य सरकार इन संगठनों की सहायता से ग्रामीणों को आजीविका तो उपलब्ध कराएगी ही साथ ही इनको रोजगार के लिए काम के नए अवसरों को भी उपलब्ध कराएगी.

2300 नए ग्राम संगठन दलों तैयार करेगी यूपी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास और ग्रामीण रोजगार में वृद्धि के लिए 2300 नए ग्रामीण संगठनों को तैयार करने का प्लान तैयार किया है. वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 1700 ग्राम संगठन दल कार्यरत हैं. ये सभी संगठन ग्रामीण विकास में प्रदेश सरकार की सहायता करते हैं. लेकिन अब प्रदेश सरकार इनकी संख्या को यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बढ़ा कर 4000 करेगी. राज्य सरकार इनकी संख्या में वृद्धि तो करेगी ही साथ ही ग्रामीणों को इनकी आजीविका में सहायता के साथ इनको काम दिलवाने में भी मदद करेगी.

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मिलेगा सहयोग

उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी. प्रदेश सरकार ने इसके लिए प्रदेश के सभी ग्राम संगठन दलों को इसकी कार्ययोजना को तैयार करने का आदेश भी पारित कर दिया है. यह संगठन राज्य सरकार के साथ मिल कर स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे. इसके साथ ही नए रोजगार के अवसरों को पैदा कर ग्रामीण युवाओं, महिलाओं को काम दिलवाएंगे. प्रदेश सरकार के अनुसार इससे ग्रामीणों की आजीविका में भी सुधार होगा और उन्हें रोजगार भी उपलब्ध हो जायेगा.

संगठन का काम गरीब ग्रामीणों को जोड़ना

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य सरकार ग्राम संगठन दलों की संख्या को बढाने जा रही है. वहीं इनके काम की बात करें तो इनका काम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को चिन्हित कर एक साथ जोड़ने का होता है. जिनकी सहायता से सरकार इनको कई तरह की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है.

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इन संगठनों में जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं सरकार के द्वारा उनका कार्यकाल केवल दो वर्ष का होता है. इसके बाद संगठन के नए पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है.