किसान साथियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ताकि उन्हें कृषि में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो. केंद्र व राज्य सरकार अपने स्तर पर किसान साथियों के लिए कृषि संबंधी योजनाएं (Agriculture Scheme) चला रही हैं.
अब अगर राजस्थान के किसान साथियों की बात करें, तो यहां की राज्य सरकार ने किसान साथियों के लिए एक अहम योजना लागू कर रखी है, जिसे तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) का नाम दिया है. यह योजना किसान साथियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. हालांकि, मौजूदा वक्त में कई किसान साथी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, तो आइए आपको तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं...
क्या है तारबंदी योजना? (What is Tarbandi Yojana?)
इस योजना के बारे में विस्तार से बताया जाए, तो इस योजना के तहत किसान साथी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत अपने खेतों के चारों ओर कांटेदार/चैनलिंक जाल लगवा सकते हैं. बता दें कि इस पर सरकार कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40,000 रुपए प्रति सब्सिडी प्रदान की जाती है.
इस तरह ले सकते हैं तारबंदी योजना का लाभ (In this way you can take advantage of Tarbandi Yojana)
अगर किसी भी किसान साथी को अपने खेत में तारबंदी कराना है, तो पहले राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा. इसके बाद योजना में पहले प्राथमिकता मिलेगी.
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यह हैं तारबंदी योजना के नियम एवं शर्तें (Here are the terms and conditions of the Tarbandi Yojana)
- इस योजना का फायदा उठाने के लिए कम से कम तीन किसान साथियों का एक समूह होना आवश्यक है. हालांकि, किसानों की संख्या तीन से अधिक भी हो सकती है।
- किसानों के समूह के पास 3 हेक्टेयर यानी 12 बीघा पक्की भूमि का होना अनिवार्य है.
- किसान तारबंदी में विद्युत कनेक्शन प्रवाहित नहीं कर सकते हैं.
क्या हैं जरूरी दस्तावेज (What are the documents required)
- खेत की नवीनतम जमा बंदी
- नक्शा
- जनाधारकार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो
- सहमति देने वाले किसानों के शपथ पत्र
- पटवारी द्वारा राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र
(ध्यान दें कि इन सभी दस्तावेज को किसान साथी साथ ले जाएं व राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें.)
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कौन-कौन किसान है इस योजना के पात्र (Who are the farmers eligible for this scheme?)
- राजस्थान तारबंदी योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसान साथियों को दिया जाएगा.
- वर्ष 2021-22 हेतु योजना कम्यूनिटी बेसिस पर की जाएगी, जिसमें कम से कम 3 हेक्टेयर क्षेत्रफल शामिल होनी चाहिए.
- इसके अलावा कम से कम 3 किसान लाभान्वित हों.