हरियाणा सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती योजना को प्रदेश में चला रही है. इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश में 20000 एकड़ भूमि में कृषि और बागवानी कराने के उद्देश्य को पूरा करना चाहती है. राज्य सरकार ने इसको 2 भागों में विभाजित किया है. पहले 16000 एकड़ भूमि को कृषि हेतु और 4000 एकड़ भूमि में बागवानी हेतु सरकार किसानों की सहायता करेगी.
राज्य सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन समर्पित प्राकृतिक खेती पोर्टल की शुरुआत की है. अभी तक की बात करें तो इस पोर्टल पर कुल 9000 से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण करा लिया है.
देशी गाय की खरीद पर मिलेगी सहायता
हरियाणा सरकार ने किसानों को देशी गाय की खरीद पर किसानों को 25000 रुपये की आर्थिक सहायता करने की भी घोषणा की है. दरअसल प्रदेश में प्राकृतिक खेती योजना को बढ़ावा देने हेतु इस योजना को संचालित किया जा रह है. इस योजना के तहत किसानों को 4 ड्रम खरीदने के लिए राज्य सरकार 3000 रूपये और देशी गाय की खरीद पर 25000 रुपये का अनुदान प्रदान करेगी. राज्य सरकार इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दे रही है जिससे वे प्राकृतिक खेती को कुशलता पूरवक कर सकें.
29.16 करोड़ रुपये का हुआ आवंटन
हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए 29.16 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. राज्य सरकार अब किसानों को प्रति एकड़ 4000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी. राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए कुल 2 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के उत्पादन के लिए लग कर रखा है.
प्राकृतिक खेती में नुकसान पर भरपाई देगी सरकार
हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत कई तरह की सहायता किसानों को मुहैया कराने के उद्देश्य से इस खेती को करने में जो भी नुकसान होगा राज्य सरकार उसकी भरपाई भी करेगी. इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश में 100 क्लस्टर बनवाएगी. एक क्लस्टर के अंतर्गत 25 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए अलग किया जायेगा. पप्रदेश सरकार इन अलग किए गए 25-25 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के बतौर विकसित करेगी.
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इसके अलावा इन भागों को एक सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जायेगा. इसके साथ राज्य सरकार इनसे पैदा किए गए उत्पादों की पैकजिंग और ब्रांडिग भी करवाएगी. जिससे किसानों को और भी ज्यादा मुनाफा होगा.