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Updated on: 29 April, 2020 12:00 AM IST

सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhanmantri Awas yojna) जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब व कम आय वर्ग वाले लोगों को शहरों व ग्रामीण इलाकों में कम दाम पर सस्ते घर उपलब्ध करवाना है. इस योजना को 25 जून, 2015 को शुरू किया गया था और 31 मार्च, 2022 तक इसके अंतर्गत  2 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य रखा  है.

‌इस योजना के तहत अगर कोई पहली बार घर खरीदता है तो उसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (Credit linked subsidy)  दी जाएगी. जोकि घर खरीदने के लिए होम लोन (Home loan) पर ब्याज सब्सिडी होगी. यह सब्सिडी 2.67 लाख रुपए तक की होगी. यह स्कीम  केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड (Sponsored ) है.

स्कीम के तहत तय होगी कटेगिरी

पहली और दूसरी कटेगिरी- इसमें 3 से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG) वाले होंगे.

तीसरी कटेगिरी - इसमें 6 से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप -1 (MIG1) वाले होंगे.

चौथी कटेगिरी - इसमें 12 से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2) वाले होंगे.

इन कटेगिरी को कब मिलेगा सब्सिडी का लाभ

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ 31 मार्च, 2022 तक मिलता रहेगा पर मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2) को इसका लाभ 31 मार्च, 2020 तक आवेदन करने के बाद ही मिला है. हालांकि इन दोनों ग्रुप के लिए भी सब्सिडी का लाभ 31 मार्च, 2022 तक बढ़ोतरी करने की बात की जा रही है.

अगर आप भी इस योजना के तहत सस्ते घर लेना चाहते है तो आप इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद इसके लिए आवेदन कर सकते है.

क्या डॉक्यूमेंट है जरूरी?

सैलरीड क्लास (Salaried Class)

पहचान पत्र (Identity Proof)

PAN कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी आईकार्ड फोटो, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी (Recognized Authority) या पब्लिक सर्वेंट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर जरूरी है.

एड्रेस प्रूफ (Address Proof)

  • वोटर कार्ड

  • आधार कार्ड

  • पासपोर्ट

  • जीवन बीमा पॉलिसी (LIC)

  • रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट

  • स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट

  • बैंक पासबुक (Bank Passbook) पर लिखा एड्रेस

इनकम प्रूफ (Income Proof)

  • पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट

  • ITR की रसीद

  • पिछले 2 महीने की सैलरी की स्लीप

प्रॉपर्टी प्रूफ (Property Proof)

  • सेल्स डीड

  • सेल या परचेज एग्रीमेंट

  • अगर उपलब्ध हो तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

  • पेमेंट रसीद

नॉन सैलरीड (Non- Salaried Class)

आईडेंटिटी प्रूप (Identity Proof)

PAN कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी आईकार्ड फोटो, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी (Recognized Authority) या पब्लिक सर्वेट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर जरूरी है.

एड्रेस प्रूफ (Address Proof)

  • वोटर कार्ड

  • आधार कार्ड

  • पासपोर्ट

  • यूटिलिटी बिल (Utility Bill) की कॉपी जिसमें टेलिफोन बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल हो सकता है.

  • कमर्शियन नेशनलाइज्ड बैंक (Commercial Nationalised Bank) से पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट

  • डाकघर में सेविंग अकाउंट (Saving Account) पर एड्रेस

  • जीवन बीमा पॉलिसी (LIC)

  • रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट

  • स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट

  • बैंक पासबुक पर लिखा एड्रेस

अपनी दुकान, फर्म या फिर कंपनी के मालिक होने की दशा में एड्रेस प्रूफ

  • शॉप एंड एस्टेबलिशमेंट सर्टिफिकेट (Shop and Establishment Certificate)

  • ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट (Trend license Certificate)

  • SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

  • PAN कार्ड

  • सेल्स टैक्स/ VAT सर्टिफिकेट

  • फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड्स

  • फैक्ट्रर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

  • एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड सर्टिफिकेट

इनकम प्रूफ (Income Proof)

  • पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का ITR (Income Tax Return)

  • बैलेंसशीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट

  • पिछले 6 माह की सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट और बिजनेस एंटिटी के लिए 6 माह का करंट अकाउंट स्टेटमेंट

प्रॉपर्टी प्रूफ (Property Proof)

  • प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स

  • एग्रीमेंट कॉपी

  • पेमेंट की रसीद

English Summary: PM Awas yojna: Government will fulfill its dream of getting a cheap house, know what documents are necessary
Published on: 29 April 2020, 02:00 IST

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