कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर योजनाएं चला रही है. इसके लिए सरकार समय पर सब्सिडी, बीमा और कई योजनाएं बनाती है. भारत में तकरीबन 50 फीसदी किसान खेती करते हैं और भारत की करोड़ों की आबादी का पेट भरते हैं. ऐसे में किसानों की सब्जी, फल डेयरी उत्पादों का बाजारों में जल्द से जल्द पहुंचना बेहद जरूरी होता है. यदि वक्त रहते ये चीज़े मंडी तक नहीं पहुंच पाती हैं तो खराब हो जाती हैं.
इसके लिए किसानों को रेल गाड़ी की सुविधा भी दी गई है. जिसके माध्यम से किसान जल्द से जल्द अपने खराब होने वाले उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सकते हैं. इसी को देखते हुए अब किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट की हवाई यात्रा चलाई गई है. योजना का नाम है किसान उड़ान योजना. जिससे किसान अपने देश के साथ-साथ विदेशों में भी अपने उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं. खास बात यह कि इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. किसान उड़ान योजना किसान रेल योजना की तरह ही है.
कृषि उड़ान योजना
पीएम किसान उड़ान योजना किसानों के हित में चलाई जा रही एक योजना है, जिसके तहत किसानों के उत्पाद जैसे- सब्जी, फल, फूल, डेयरी उत्पाद जिनकी अवधि कम होती है, उन्हें हवाई यात्रा के जरिए आसानी से देश के साथ- साथ विदेशों में भेजा जाता है. जिससे किसानों को सही मूल्य भी प्राप्त होता है और किसानों का उत्पाद वक्त पर देश के साथ-साथ विदेशों में पहुंच जाता है.
बता दें कि साल 2020 में यह योजना लागू की गई थी. जिसमें अभी तक कुल 53 से अधिक एयरपोर्ट्स को जोड़ा जा चुका है. खास बात यह है कि इन योजना में उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों व आदिवासी क्षेत्रों के किसानों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि इन जगहों पर सड़क मार्ग काफी मुश्किल तथा दूर होता है और आसपास रेल यातायात की सुविधा भी नहीं होती है, जिससे सामान मंडी में पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है, जिसके लिए चंद घंटों में इस योजना के तहत सामान ग्राहकों तक पहुंच सकता है.
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हवाई निर्यात होगा मुफ्त
सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि उड़ान योजना के तहत एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा. इस योजना में आवेदन करने से किसानों को टर्मिनल नैविगेशन, लैंडिंग चार्जेज (TNLC), पार्किंग आदि में छूट दी जाती है.